काठमाडौं । बालुवाटारको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतले कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई सफाइ दिएको छ । मन्त्रालयले गरेको नीतिगत निर्णयका आधार मात्र उनको कसूर नदेखिएको भन्दै अदालतले गच्छदारलाई सफाइ दिएको हो । सोही प्रकरणमा पूर्व भुमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पनि सफाइ पाएका छन् ।

दिप बस्न्यात र छविराज पन्त दोषी ठहर
बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातसहित दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतबाट त्यस्तै पूर्व मन्त्री तथा तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आडमा नक्कली मोही खडा गर्ने भुमिसुधार र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी पनि दोषी ठहर भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
छविराज पन्त र दिप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा ९ करोड भन्दा बढी हानि नोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । उनीहरुसँग दामासाही ८० लाख विगो असुल उपर गर्ने र २ वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय भएको छ ।

कर्मचारी र विचौलिया पनि दोषी ठहर
ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिल गर्ने कलाधर देउजासहित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कर्मचारीसहित सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।
अदालतले सुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री शमशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ ।