काठमाडौं । नेपाल न्यूज बैंकले शनिबार बिहान युगाण्डा भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरू (नाम) को १९ औं शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेको समाचार लेख्यो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न बाह्र वटा एजेण्डा उठाए ।  दाहालले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई महत्व दिएरै उठाएका छन् ।
त्यस्तै, आज कोशी प्रदेश सरकारले पहिचानवादीहरूसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ । शनिबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको हो । प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधमा ‘प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ आन्दोलनमा छ ।

त्यस्तैगरी, नेपाल न्यूज बैकले आज दिउँसो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्ण सिटौला केन्द्रविन्दुमा रहेको समाचार लेख्यो । सिटौलाले राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएको खण्डमा अध्यक्ष अथता उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने चर्चा छ । यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिटौलालाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएका छन् । 
त्यस्तै आज ‘कम्युनिष्टका लागि दलाल पुँजीवाद प्रधानअन्तरविरोधी’, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र श्रीलंकाका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता, ‘अखण्ड भारत’ को नक्सामा नेपाली भूभाग समेटिएको विषयमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ, एनआरएनएद्वारा भूकम्पपीडितलाई १ करोड २४ लाख सहयोग लगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । 

यी हुन आजका प्रमुख समाचारः  
केन्द्रविन्दुमा कृष्ण सिटौला
नेपालीका कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रियसभामा कोशी प्रदेशका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला यतिबेला चुनावी अभियानमा छन् । कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पुग्ने प्रयासमा छन् ।
मतदाता र शुभेच्छुकहरुलाई भेटघाट गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका रुपमा हेरिएका सिटौलाले भेटघाटका क्रममा आफ्नो आकांक्षा भने खुलाएका छैनन् । पहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा संसद छिर्ने उनको ध्यान केन्द्रीत छ ।
त्यसैले उनले सत्तारुढ गठबन्धन उपयोगी र आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । गठबन्धनको सबै मत आफ्नो पक्षमा पार्न उनी केन्द्रीत छन् । मत माग्न ओखलढुंगा पुगेका बेलापनि नेता सिटौलाले गठबन्धनको भविष्यबारे कतिपयले प्रश्न गरिरहेको भन्दै अर्को चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहने प्रतिक्रिया दिए । उनी गठबन्धनप्रति इमान्दार भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

गठबन्धन पार्टी र नेताका लागि भन्दापनि जनताका लागि बनेको उनको भनाइ छ । संविधानको रक्षा, सफल कार्यान्वयन, जनताका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न गठबन्धन बनेको उनको तर्क छ ।
गठबन्धनप्रति वफादार बनेका सिटौला मत क्रस हुन नदिन अधिकतम मिहिनेत गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्रका नेताहरुको व्यवस्थापनदेखि गठबन्धनका मतदाताहरु फकाउनमा केन्द्रित छन् ।
उम्मेदवार छनोटमा असन्तुष्टि जनाएका नेता डाक्टर शेखर कोइराला सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्नेमा छन् । डा.कोइराला सिटौलालाई संघीय संसद प्रवेश गराउनेमात्र नभइ उनको इतिहासलाई सम्मान गर्दै अध्यक्ष नै बनाउनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि सिटौलाले अब राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्छन् ।
अढाइ दशकयता राष्ट्रिय र दलीय राजनीतिको केन्द्र विन्दुमा रहेका सिटौलालाई संकट मोचकका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । कतिपय विश्लेषकहरुले सिटौलालाई देशका लागि ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट म्यान’का रुपमा पनि बुझ्ने गरेका छन् । समन्वयकारी र सन्तुलित भूमिकाका कारण सिटौला प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरुका पनि प्रिय मानिन्छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउँदै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सिटौलाको भूमिकाका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रभावित देखिन्छन् ।
त्यसैले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा १९ उम्मेदवारमध्ये सिटौला केन्द्रविन्दुमा छन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्न विराटनगर ओर्लिनुअघि उनलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको अनुमान गरिन्छ ।  
‘तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिएन, त्यहाँ रामचन्द्र पौडेललाई नल्याइ भएन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति देउवाले सिटौलासँग भनेको भनाई उदृत गर्दै कांग्रेस उच्च सूत्रले भन्यो,‘अब तपाईं राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहोस्, त्यो पनि संवैधानिक पद नै हो ।’
यता, प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान घोषणा गर्दासम्म निरन्तर सहयोग गरेकाले पनि सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वमा पु¥याउन वचनबद्ध रहेको निकटस्थहरुसँग बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका रुपमा हेरिएका सिटौला आफ्नो इच्छाका बारेमा कसैलाई सुनाएका छैनन् । यद्यपि, अध्यक्ष नभइ मन्त्रिमण्डलमा सरिक हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनेगरी कसरत भइरहेको चर्चा शुरु भएको छ ।
माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण र मन्त्रीहरुको हेरफेर हुनसक्ने भएकाले सिटौला राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नै बन्लान् भनेर अनुमान गरिहाल्न सकिँदैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुुशील कोइराला र हाल देउवासँग निकट रहेर राजनीतिक पावरमा रहेका सिटौलाले माघ ११ गतेको चुनावमा विजयी भएमा उपप्रधानसहित गृह वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्ने लगभग पक्कापक्की छ । तर सिटौलाले कुन पद रोज्छन्, त्यसले पनि अर्थ राख्नेछ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदैछ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा माओवादीका १५ सांसद छन् । माघ ११ को निर्वाचन पछि थप ६ सांसद राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्दैछन् । एमालेका ९ संसदको कार्यकाल सकिएपछि माओवादी पहिलो दल बन्ने भएकाले माओवादी आफैंले अध्यक्ष लिनसक्ने अनुमान पनि गरिन्छ । त्यसो हुँदा सिटौला मन्त्रीका रुपमा देखिन सक्छन् ।

‘अखण्ड भारत’ को नक्सामा नेपाली भूभाग समेटिएको विषयमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ
भारतीय संसदको नयाँ भवनभित्र राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को भित्ते नक्सामा नेपालको भूभाग समेटिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । 
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले पुस २६ गते सरकारको धारणा किन सार्वजनिक नगरेको र भारतलाई औपचारिक रुपमा किन पत्राचार नगरेको भन्दै १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । 

भारतको संसद भवनमा टाँसिएको ‘अखण्ड भारत’ नाम दिइएको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगर समावेश गरिएको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर शाहले सरकारले भारतलाई लिखित पत्राचार नगरेको र सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिपाउँ भनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई गत पुस २३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 
भारतले २०७८ जेठ १४ गते नयाँ संसद भवन उद्घाटन गर्दै नेपाल र बंगलादेशका भूभाग समावेश गरेको थियो । बंगलादेशले भारतलाई आफ्नो भूभाग किन समावेश गरेको भन्दै औपचारिक रुपमा पत्र पठाएको थियो । 
तर, नेपालले यसबारेमा औपचारिक धारणा माग गरेको छैन । एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा आवाज समेत उठाएका थिए । 
अधिवक्ता रामबहादुर शाहले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारेमा जानकारी गराएका हुन् । उनले भने,‘भारत हाम्रो पुरानो मित्र हो । भारतसँगको मित्रता बढाउनुपर्छ । भारतको विरोध गर्न खोजेका होइनौं । तर एक देशले अर्को देशको सार्वभौमिकतामा प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
‘भारतीय संसद भवनको उद्घाटन औपचारिक हो । त्यहाँ गरिएका हरेक कार्यक्रम औपचारिक हुन् । औपचारिक कार्यक्रमका क्रममा भारतले ‘अखण्ड भारत’ नक्सा भन्दै नक्सा टाँस्यो । त्यसमा नेपालको लुम्बिनी, भैरहवा र विराटनगरजस्ता ठूला क्षेत्र समावेश गरियो । यसले कस्तो सन्देश दिन चाहेको हो,’ शाहले भने । 
नेपाल सरकार यसरी चुप लागेर बसेपछि भारतले यो सबै भूमि आफ्नै हो भनेर दाबी गर्नसक्ने भएकाले सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । 
उनले भने, ‘भारतले एक–दुई वर्षपछि यो सबै भू–भाग हाम्रो हो । लुम्बिनी हाम्रो हो । विराटनगर हाम्रो हो । कपिलवस्तु  हाम्रो हो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दाबी गर्न सक्छ । त्यसपछि त्यो प्रमाण बन्दछ । त्यसकारण यो कुरा ठिक होइन । भारतको यस्तो कदम विरुद्धमा नेपाल छ भन्ने आभास दिलाउन सक्नुपर्‍यो ।’

एनआरएनएद्वारा भूकम्पपीडितलाई १ करोड २४ लाख सहयोग 
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) ले भूकम्पका प्रभावितलाई राहतका लागि १ करोड २४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । 
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पमा परेर जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जनधनको क्षति भएको थियो । एनआरएनए आईसीसीको १९ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले नेतृत्व सम्हालेको ९० दिनको कार्य विवरण शनिबार सार्वजनिक गर्दै उक्त सहयोग गरेको जनाइएको हो । 

कार्यक्रममा एनआरएनए आईसीसीका प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले संघले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगका लागि समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए । 
विश्वका ५९ देशका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पहिलोपटक अनलाइन मतदानमार्फत् अध्यक्षमा डा. बद्री केसीसहितको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । काम थाल्न नपाउँदै आएका अड्चन र चुनौतीका बीच तीन महिनामा परोपकार, लगानी, संस्थागत विकास लगायतका मुद्दामा सकारात्मक काम र पहलहरू सुरु भएको दाबी पन्तले गरे । 
उनले भने, ‘गत नोभेम्बर पहिलो साता जनधनको ठूलो क्षति हुनेगरि गएको भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गैरआवासीय नेपाली संघले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, छात्रछात्राहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गर्नुका साथै दुई दर्जन देशका गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समिति लगायतबाट संकलित करिब १ करोड २४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।’ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण लगायत दीर्घकालीन सहयोगका लागि संघले स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको उनले बताए ।
संघले यसै साता धरान र जनकपुरमा गैरआवासीय नेपालीको सहयोगमा संकलित रकमबाट ७० लाख रुपैयाँ पर्ने एक–एकवटा मोबाइल ब्लड बस हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए । 
त्यस्तै, टी–२० विश्वकपमा सहभागी नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरुको सहयोगका लागि नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन (क्यान) मार्फत् १० लाख, नेपाली भलिबल राष्ट्रिय टिमका लागि ८ लाख, छैटौं एनआरएनए सुदूर पश्चिम फुटबल प्रतियोगिताको सहयोगार्थ २ लाख ५० हजार, पोखरा म्याराथनका लागि ७ लाख ५० हजार, एनआरएनए इलाम गोल्ड कपको लागि ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको घोषणा गरेको समेत प्रवक्ता पन्तले जानकारी गराए । 
धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा १ करोड २५ लाख र कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कामले पूर्णता पाइसकेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि कंगोमा निधन भएका डोटीका सुरेश सिल्लाको परिवारको सहयोगार्थ गैरआवासीय नेपाली संघ, कंगोको सक्रियतामा संकलित २६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ परिवारलाई राहतस्वरुप हस्तान्तरण गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम संघ दर्ता गरेको १० वर्ष भएको छ । संघ नवीकरण प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमका आवश्यक कागजात परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको भए पनि मन्त्रालयको ढिलाइको कारणले तत्काल संस्थालाई नवीकरणको बाटो खोल्न पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी उनले गराएका थिए । 
कार्यक्रममा बोल्दै एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनमा कुनै धाँधली नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘चुनाव हुञ्जेल सहमति हुने, जब नतिजा बाहिर आयो त्यसपछि असहमति जनाउने, त्यो सायद गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा इतिहासमै पहिलो पटक भएको हो । त्यस्तो खालको अराजकता हामीले कहिले पनि देखेका छैनौं ।’

‘कम्युनिष्टका लागि दलाल पुँजीवाद प्रधानअन्तरविरोधी’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कम्युनिष्टका निम्ति दलाल पुँजीवाद प्रधानअन्तरविरोधी भएको दाबी गरेका छन् ।
पार्टी विभागले भक्तपुरको नगरकोटमा सुरु गरेको आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले अहिलेको प्रधानअन्तरविरोधी भनेको दलाल पुँजीवाद नै भएको प्रष्टाएका हुन् । 

‘हामीले आजको दिनमा प्रधानअन्तरविरोध पत्ता लगाउनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा मुख्यतः तीनवटा अन्तरविरोध छन् । साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद र दलाल पुँजीवाद। यस हिसाबका आधारमा हाम्रो अहिलेको प्रधानअन्तरविरोध दलाल पुँजीवाद नै हो ।’
नेता खनालले ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनः विगत र वर्तमान’ विषयक शीर्षकमा प्रशिक्षण दिएका थिए । 
पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न समिति गठन
कोशी प्रदेश सरकारले पहिचानवादीहरूसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ । प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि पहिचान पक्षधर लगातार विरोधमा छन् । त्यसैले उनीहरुसँग सरकारले वार्ता गर्न लागेको हो ।  
शनिबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको छ । 

वार्ता टोलीमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् । 
जबेगु एकीकृत समाजवादी र उप्रेती माओवादीका नेता हुन् । तर वार्ता टोलीमा कांग्रेसलाई ‘बाईपास’ गरिएकोको भनेर आलोचना भइरहेको छ । 
प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधमा ‘प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ आन्दोलनमा छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस कोशी प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल भएपनि वार्ता टोलीमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा केही नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 
नामकरणका बेला कोशीका पक्षमा मतदानसमेत गरेको कांग्रेसबाट कुनै प्रतिनिधि नराखी वार्ता मुख्यमन्त्री कार्कीले वार्ता टोली गठन गरेका हुन् । 
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा दुई चरणमा वार्ता भएयता राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा वार्ता हुन सकेको छैन ।
गत फागुन १७ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि नामकरणविरूद्ध आन्दोलन सुरू भएको थियो । कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आन्दोलनकारीले पहिचानमा आधारित नाम पुनः राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।