काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारीका लागि हात बढाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एमालेले प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गरेको छ । सत्ताधारी गठबन्धनका मुख्य दुई दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबीच शक्ति बाँडफाँटबारे कुरा नमिलेपछि प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग निर्णायक वार्ताका लागि प्रचण्ड ओली निवास बालकोट पुगेका थिए ।‌ बालकोटमा दाहालसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका नेतासँग ओलीले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्ने सहमति बनेको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । पोखरेलले दाहालको पक्षमा १६६ जना सांसदहरूको समर्थन रहने बताए । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा पहिलो पटक नेतृत्व कसले लिने भन्नेबारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच कुरा नमिलेको नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय आइतवार अपराह्ण ५ बजे सकिँदैछ ।

बालकोट पुगेका नेताले के भने ? 
ओलीसँग छलफल गरेर बाहिरिने क्रममा जसपाका नेता अशोक राईले “सरकार गठनबारे छलफल भएको” सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । उनले “आफूहरूले संस्थागत निर्णय गर्न बाँकी रहेकाले पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्न बाहिरिएको” जानकारी दिएका थिए ।
त्यस्तै उक्त बैठकमा सहभागी हुन गएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सरकार गठनबारे छलफलका लागि बोलाइएकाले आफू ओली निवासमा उपस्थित भएको सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका छन् । अहिले पनि बैठक जारी रहेको भन्दै ओलीको सचिवालयले विभिन्न दलका नेताहरू उपस्थित भएको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा कसको कति सिट छ ?
कुल २७५ सिट सङ्ख्याको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसका ८९ जना सांसद छन् । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका ७८ जना र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै पहिलो पटक चुनामा सहभागी भएर प्रतिनिधिसभाको चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० जना सांसद छन् । त्यसबाहेक राष्ट्रिय दल बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका ६ जना सांसद रहेका छन् । राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको नेकपा समाजवादी पार्टीका १० सांसद छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सदस्य रहेका छन् ।त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ एवं राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकरएक जना सांसद छन् । त्यस बाहेक ५ जना स्वतन्त्र सांसद पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् ।  

स्वतन्त्र सांसदहरू को–को छन् ?
मोरङ ५ बाट विजयी भएका योगेन्द्र मण्डल नेकपा एमालेले टिकट नदिएपछि बागी उम्मेदवार उठेका थिए । त्यस्तै सर्लाही ४ बाट विजयी अमरेशकुमार सिंह नेपाली कांग्रेसले टिकट नदिएपछि बागी उम्मेदवार बनेका थिए । रौटहट ३ बाट विजयी प्रभु साहले पनि एमालेले टिकट दिए पनि बागी उठेर जितेका हुन् । रौटहट २ बाट विजयी भएका किरणकुमार साहलाई जसपाले टिकट नदिएपछि बागी उम्मेदवार बनेका थिए । बर्दिया २ बाट विजयी लालवीर चौधरी भने जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीका पिता हुन् । उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको थियो ।  

अबको प्रक्रिया के ? 
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । तर अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले उक्त धाराको उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले “दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य”का लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । उक्त उपधाराअनुसार कुनै व्यक्तिले बहुमत पुर्‍याएमा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ । तर त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउने आधार पेस गर्ने प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवसर दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।