काठमाडौँ । लौरो निर्वाचन चिह्न कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको चिह्न रहेको छैन तर कतिपय दलका उम्मेदवारले समेत उक्त चिह्नबाट लोकप्रियता पाउने आशामा सो चिह्नबाट आफूलाई प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराएका हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै लौरो चिह्नबाट प्रचारप्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ । 
ती उम्मेदवारले आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको भनी प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने र आम मतदाता समेतलाई भ्रमित गर्ने गरी आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट जानाजान प्रचलित निर्वाचन कानूनको उल्लङ्घनसमेत भएको पाइएकाले २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको हो ।
स्पष्टीकरण सोधिएकामा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार मधुसुदन पाठक, प्रतिनिधिसभा सदस्यका सिराहा क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार शिवशङ्कर यादव, प्रदेशसभाका सिरहा क्षेत्र नं २ (क) का उम्मेदवार राजलाल यादव, प्रदेशसभाका सिरहा क्षेत्र नं २ (ख)का उम्मेदवार यागेशकुमार सिंह छन् । 
त्यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नं २ (क) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार राजकुमार तिमिल्सिना, सर्लाही क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार वीरवंश बैठा, सुनसरी क्षेत्र नं १ (क) प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार विजय कालिकोटे, प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपन्देही क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार प्रख्यात बञ्जाडे र नुवाकोट क्षेत्र नं १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार दिपेश ढुङ्गानालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
ती उम्मेदवारहरूलाई “आफ्नो दलीय आबद्धतालाई स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको तथा आफ्नो निर्वाचन चिह्न लौरो स्वतन्त्र अभियान रहेको भनी प्रचारप्रसार गर्ने कार्यले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने आधार कारण के छ ? तपाईंको दल हाम्रो नेपाली पार्टीलाई लौरो निर्वाचन चिह्न स्वतन्त्र उम्मेदवारको भनी प्रचारप्रसार गर्ने कार्यले दलको उम्मेदवार हो वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हो भन्ने बारेमा भ्रम सिर्जना भएको भनी यसपूर्व आयोगबाट पत्राचारसमेत भइसकेको सन्दर्भमा तपाईं उक्त दलको उम्मेदवारबाट आयोगको निर्देशनविपरीत पुनः सोही कार्य दोहोरिएबाट तपाईंलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम रु एक लाखसम्म जरिवाना किन गर्नु नपर्ने हो? पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र तपाईं उम्मेदवार रहेको क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा निर्वाचन आयोग नेपालमा स्वयं उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुहोला । अन्यथा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा निर्णयाअनुसार अनुरोध छ” भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झण्डा र चिह्न अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिने व्यवस्था रहेको छ । दलले कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई लौरो चिह्नको नाममा प्रचारप्रसार गर्न दिन सक्दैन, न त कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन चिह्न रहेको भनी प्रचारप्रसार गर्न पाउँछ । 
लौरो निर्वाचन चिह्न स्वतन्त्र उम्मेदवारले परिपूरक चिह्न भनी प्रचारप्रसार गर्न पनि मिल्दैन । लौरौ चिह्न भएको हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिले कानूनीरूपमा लौरो निर्वाचन चिह्नमार्फत आफ्नो मत माग्न सक्दछन् तर आफूहरू स्वतन्त्र अभियानको अङ्ग भएको वा देशभरका स्वतन्त्रहरू लौरो निर्वाचन चिह्नको छातामा रहने भनी प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् ।
साथै अन्य कुनै उम्मेदवारले समेत यस्तै प्रकृतिको कार्य गरेको पाइएमा जिल्लास्थित सम्बन्धित अनुगमन अधिकृतले यसैबमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी तत्काल कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गरी आयोगलाई सोको जानकारी दिनसमेत निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

वित्तीय सुशासन कायम र आचारसंहिताको अनुगमनमा कडाइ गर्न प्रमुख आयुक्तको निर्देशन

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम र आचारसंहिताको अनुगमनमा कडाइ गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत एवं कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले आज भर्चुअलरूपमा आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम गराएर निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउन आग्रह गरेका हुन् । 
“आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनामा तपाईँहरूको सक्रिय भूमिका रहोस् र यस निर्वाचनलाई शून्य बेरुजू भएको निर्वाचनका रूपमा मानक स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “निर्वाचन भड्किलो नहोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यस लक्ष्य प्राप्तिका सारथी तपाईँहरू हुनुहुन्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने निर्धारण गरिएको निर्वाचन खर्चको हदको उलङ्घन र आचारसंहिताको पालना नभएको सम्बन्धमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगबाट विश्वासको साँचो सुम्पिएको छ । त्यसको पूर्ण उपयोग हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।”
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३२ बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा तोकिसकेको छ । ती अधिकृतले जिल्ला आचारसंसहिता आयोग र सम्बन्धित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिप्रति उत्तरदारदायी भई आफ्नो निर्वाह गर्न अधिकार दिइएको छ ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा जानककुमारी तुलाधरले आर्थिक व्यवस्थापन, सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरू जिम्मेवार रहने बताए । उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोग कटिबद्ध रहेकाले निर्वाचनल सफल बनाउन आयोगको मात्रै नभई सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका आवश्यक भएको बताए । महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले निर्वाचन व्यवस्थापन, अनुगमन र आर्थिक सुशासनका लागि सम्बन्धित अधिकृतहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आग्रह गरे । आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहसचिवहरू सहभागी कार्यक्रममा अनलाइन माध्यमबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख र अधिकृतहरू सहभागी थिए । 

जरिवाना बुझाउन समय थप

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई कात्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना बुझाउन सकिने गरी निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम यसरी जरिवाना भएका उम्मेदवारहरूको नाम संवत् २०७९ साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएको भए त्यस्ता उम्मेदवारहरूले आफूलाई लागेको जरिवानाबापतको रकम उम्मेदवाहरूको योग्यतासम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्ने समयसीमा मिति २०७९ साल कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाएमा जरिवाना असुल उपर भएको कायम गर्न आयोगले आज निर्णय गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार कानूनबमोजिम गर्न र जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कडाइ  

आगामी प्रतिनिधिसभा र  प्रदेशसभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाललाई कडाइ गर्ने भएको छ । जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति ताप्लेजुङले सामाजिक सञ्जाललाई कडाइ गर्ने भएको हो । 

फेसबुक सहितका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सूचना सम्प्रेषित गर्ने कार्य भएमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले बताउनुभयो । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, ट्विटरलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर कसै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो टिप्पणी लेख्ने, अरुले लेखेको सामग्री शेयर गर्ने तथा लाइक वा कमेन्ट गर्ने कार्य गरेमा कडाइका साथ कारबाही गर्ने योजना बनेको जिल्ला न्यायाधीश तथा  मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्मला योङ्याले बताए ।