काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानूनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूबाट सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गरी प्रचारप्रसार र  विज्ञापन हुन थालेको छ ।
आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गरिने जनाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना सामग्रीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयसमेतको संयन्त्र बनाई नीतिको कार्ययोजनाबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ । 
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हद निर्धारण गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानूनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे नगरेको बारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाई परीक्षण गरिने भएकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनका सबै खर्च विवरणसमेत चुस्तदुरुस्त राख्न सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आयोगले आग्रह गरेको हो ।

समानुपातिकको बन्दसूचीमा २९ गतेसम्म दाबी विरोध गर्न सकिने
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको प्रकाशित बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारका बारेमा यही असोज २९ गतेसम्म दाबी विरोधका लागि समय दिइएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलले संशोधन गरी पेस गरेको सूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा दाबी विरोधको निवेदन दिन आइतबारदेखि समय दिइएको हो । उम्मेदवारबारे प्राप्त दाबी विरोधको छानबिन गरी निर्वाचन आयोगले कात्तिक ९ गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगका सचिव एवं समानुपातिकतर्फका मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए ।
समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभामा कूल सदर मतको तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने छ । उल्लिखित मत नल्याएमा उक्त दलले समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्न सक्दैन । “संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत अनिवार्य पु¥याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ”, मुख्य निर्वाचन अधिकृत दुवाडीले भने, “तसर्थ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट दलहरूको ३३ प्रतिशत महिला विजयी हुनुभएको छैन भने त्योसमेत समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
उनका अनुसार दलहरूले प्राप्त गर्ने मतको आधारमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको समूहअनुसार सबैभन्दा अघिल्लो पङ्क्तिमा रहनुभएको उम्मेदवार क्रमशः निर्वाचित भएको मानिने छ । उदाहरणार्थ खस आर्य समूहबाट एक जना मात्र निर्वाचित हुने अवस्था आएमा पहिलो बन्दसूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवार स्वतः निर्वाचित मानिने छ । त्यसपछि आदिवासी जनजातिको सूचीमा प्रवेश हुनेछ । त्यसमा पनि पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने छ ।
आयोगमा समानुपातिक प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार प्रदेशसभामा भने सम्बन्धित प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने प्रदेशसभा सदस्यलाई ६० प्रतिशत मानेर ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत प्रदेश नं १ मा ३७ जना, मधेस प्रदेशमा ४३, बागमती प्रदेशमा ४४, गण्डकी प्रदेशमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा ३५, कर्णाली प्रदेशमा १६ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २१ प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् ।–रासस