काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले गरिबी निवारणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण काम सरकारले योजना बनाएर गर्न सुरु गरिसकेको बताएकी छन् ।
तेइस  जिल्लाका दुई सय १४ स्थानीय तहबाट ११ लाख आठ हजार आठ सय ३६ घर परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन भई दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न भई परिचयपत्र वितरणको कार्य सुभारम्भ गरिएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको सरकार र मन्त्रालय तल्ला तहका नागरिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर काम गरिरहेको पनि बताइन् ।
उनले पहिचान गरिएका गरिब परिवारलाई विपन्न घरपरिवार लक्षित सेवासुविधामा आबद्ध गर्ने विषय यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेको जानकारी दिँदै उनले स्वेदशमा नै रोजगारी सिर्जना गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिने र कोही पनि  नागरिकले विदेश जान नपर्नेगरी काम गर्न योजनाबद्धरुपमा सरकार अगाडि बढेको बताए ।
उनले भूमिको उचित प्रयोगका लागि भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै भूमिको समुचित प्रयोग गरेर सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढिसकेको बताइन् । बाराको सिम्रौनगढमा स्थापना गरिएको मालपोत कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको सरकारले नागरिकले महसुस गर्नेगरी सेवा दिन सुरु गरिसकेको बताइन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नागरिक पनि सचेत बन्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले जग्गा प्रशासनमा सुशासन स्थापनाका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले नापी र मालपोत कार्यालय सिधै जनतासँग जोडिने कार्यालय भएकाले थप चार वटा थप नापी र मालपोत कर्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भई दुई वटा स्थापना गरिसकेको र दुई वटा निकट भविष्यमा नै गर्ने जानकारी दिइन् ।
उनले आफू मन्त्रालयमा आइसकेपछि गाउँब्लकमा पुनः नापी र विशेष नापीबाट ५० हजार भन्दाबढी भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिइन् ।
भूमिसँग जोडिएका सबै खालका समस्या आगामी दुई वर्षभित्र समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यही आर्थिक वर्षभित्र तीन सय पालिकाकाका पाँच लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने जानकारी दिइन् ।–रासस