ललितपुर  । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२२ ९घण्तज ब्गनगकत०को अवसरमा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गराउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्न सरकार तथा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई इन्सकले आग्रह गरेको छ ।  १० वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यको शिकार हुन पुगेका परिवारका सदस्यहरूले द्वन्द्व अन्त्य भएको १६ वर्षसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक०द्वारा ०७९ भदौ १५ गते जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।तत्कालीन सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा–माओवादी० बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बाचा गरिए तापनि हजारौँ परिवारहरूलाई विगत १६ वर्षदेखि ती घटनाहरूको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै आएको इन्सेकले स्मरण गरेको छ । 

जसले गर्दा जवाफदेहिता, न्यायमा पहुँच र प्रभावकारी उपचार तथा परिपूरणलाई व्यापक रूपमा उपेक्षा गर्ने काम भएको छ । नेपाल पक्षराष्ट्र भएको महासन्धिहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार राज्यहरूले बेपत्ताका परिवार र बेपत्ताका कारण क्षति पुगेका अन्यहरूलाई प्रभावकारी उपचार उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसमा सत्य, न्याय, परिपूरण र नदोहोरिने प्रत्याभूति समावेश छन् ।साथै २०७१ मा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग दुवैमा आयुक्तहरूले आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरे पनि आफ्नो कार्यादेश अनुरूप काम गर्न सकेनन् भने पुनः नियुक्त भएका आयुक्तहरुले पनि तलब भक्ता बुझ्ने बाहेका कुनै काम गर्न नसकेको जगजाहेरै रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ \तसर्थ यो आयोगका आयुक्तहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी दिई राजनीतिक  संयन्त्रको उच्चस्तिरीय आयोगको गठन नहुने हो भने बेपत्ता परिवारको न्यायका आसा बीसौँ वर्ष उस्तै रहने निश्चित छ । सर्वदलीय सर्वसम्मत गठन गर्ने उच्चस्तिरीय राजनीतिक आयोगले गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने भन्दा माथिको दायित्व हाल कायम रहेका आयुक्तले गर्ने अवस्था रहेन । अन्त्यमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको इन्सेक बागकमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।