काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नेकपा र  सरकारबीच यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वय हुने बताएका हुन् । सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच केपी शर्मा ओली नतृत्वको सरकारले २०७७ फागुन २० गते सम्झौता गरेको थियो । 

गृह मन्त्रालयमा खाण, कोइराला र खातीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपासँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न निकायले काम गरिरहेको बताएका छन् । 

गृहमन्त्री खाडले राजनीतिक समस्याहरुको हल संवादबाट खोजिने जनाए ।  'विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । सरकारका विभिन्न निकायहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ', उनले भने । 

सहमति कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं मातहतका कार्यालयमार्फत निरन्तर काम हुने उनले बताए ।

गृहमन्त्री खाणले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको बताए । 

नेकपाका नेताहरूविरुद्ध देशका विभिन्न जिल्लामा ६ सय १० वटा मुद्दा दर्ता भएको कानुनमन्त्री कोइरालाले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ५२३ जनाको मुद्दा फिर्ता भइसकेको उनको भनाइ छ । ८७ वटा मुद्दा भने क्लियर हुन बाँकी रहेको उनले बताए । 
नेगेटिभ लिस्टका मुद्दा भने फिर्ता लिन नसकिने मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ । 

विप्लव नेकपाले निकाल्यो मसाल जुलुस

नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले मंगलबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । त्यसको पूर्व सन्ध्यामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राजधानी काठमाडौंमा मसाल जुलुस निकालेको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग गरेको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर उल्टै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको, एमसीसी, महंगी र राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताविरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका चार दलले मसाल जुलुस निकालेको हो ।

जसमा नेकपासँगै श्रषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी रहेका छन् ।