काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

आचारसंहिता बनाइरहेको आयोगले यो व्यवस्था संहितामार्फत नै ल्याउन लागेको हो । 

स्थानीय तहका १ लाख भन्दा वढी उम्मेदवारले ५ महिना बितिसक्दापनि निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ३ महिना नाघिसक्दापनि सम्पत्ति बिवरण नबुझाएको सन्दर्भमा आयोगले उम्मेदवारी दर्ता मै कडाइ गर्न लागेको हो । 

आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले सरोकारवालासँगको छलफलपछि आएका सुझावअनुसार थप केही व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । 

यसअघि उम्मेदवारले अचल सम्पत्तिको विवरण राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा अब उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको हो । यो व्यवस्थापछि उम्मेदवारले चल, अचल सबै सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आचारसंहिता परिमार्जन गर्नुअघि आयोगले संशोधन गर्न लागेको विषयबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नेछ । आचारसंहिता थप गर्ने विषयहरूमा राजनीतिक दलसँग आयोग पदाधिकारीले ६ भदौमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । 

आयोगले आचारसंहिता लागु गर्ने तयार गर्दै आइतवार र सोमबार यस विषयमा संचारमाध्यमका प्रतिनिधि र दलका प्रतिनिधिसँग छलफल पनि गर्दै छ । 

चुनावको मिति आउन ९२ दिन बाँकी हुँदा आयोग आचारसंहिता बनाउन र यसको कडाइका साथ पालना गराउने गृहकार्यमा जुटेको हो । 

अघिल्लो निर्वाचनमा फितलो आचारसंहिताकै कारण निर्वाचन प्रचार भड्किलो बनेको निष्कर्षसहित आयोग यसपटक सुरुबाटै दलहरुलाई कस्ने रणनीतिमा छ । 

आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा, उसले प्रयोग गर्ने साधन लगायतको सीमा तोक्ने तयारीमा समेत संगसंगै जुटेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।