सिङ्गापुर । ताइवान स्वतन्त्रताको घोषणा गरेमा बेइजिङले ताइवानमाथि युद्ध सुरु गर्ने चीनले चेतावनी दिएको छ ।
चिनियाँ रक्षा मन्त्रीले अमेरिकी समकक्षीसँग शुक्रबार पहिलो पटक भएको प्रत्यक्ष वार्तामा चेतावनी दिँदै बेङजिङले ताइवानविरूद्ध युद्ध घोषणा गर्नसक्ने बताएका छन् । “यदि कसैले ताइवानलाई चीनबाट विभाजन गर्ने आँट गर्छ भने, लागत जस्तोसुकै भए तापनि चिनियाँ सेनाले युद्ध सुरु गर्न पक्कै हिचकिचाउने छैन,” वु कियानले लोइड अस्टिनसँगको बैठकमा रक्षा मन्त्री वे फेन्घेले राखेको भनाइलाई उद्धृत गरे ।
चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका अनुसार चीनको बेइजिङले ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को बहानामा हुने चीनविरोधी षड्यन्त्रलाई नष्ट गर्ने र मातृभूमिको एकीकरणलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको जनाएको हो । ‘ताइवान चिनियाँ भूमि भएको जोड दिँदै चीनविरूद्ध ताइवानको प्रयोग कहिल्यै विजयी नहुन नसक्ने चिनियाँ रक्षामन्त्रालयले बताएको हो ।
अमेरिकी रक्षामन्त्रालयले बताएअनुसार सिङ्गापुरमा भएको वार्ताको क्रममा अस्टिनले आफ्नो चिनियाँ समकक्षलाई बेइजिङले ‘ताइवानतर्फ थप परिवर्तन गर्ने कार्यहरूबाट अलग रहनुपर्छ’ भनको थिए ।

सिनजियाङ अधिकार उल्लङ्घनका लागि चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग

युरोपेली संसद् (इपी) को भारी बहुमतले चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा जारी मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बारे कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । संसद्ले उक्त घटनालाई मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारको गम्भीर जोखिम भन्दै ध्यानकार्षण गराएको छ ।
संसद्ले भनेको छ, “जनवादी गणतन्त्र चीनको उइघुर समुदाय माथि व्यवस्थित रूपमा दमन गरिएको भनी कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ। शिक्षा, पारिवारिक अलगाव, धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिबन्ध, सांस्कृतिक विनाश, र निगरानीको व्यापक प्रयोग।“  युरोपेली संसद्ले  चेन क्वानगुओ, झाओ केझी, गुओ शेङकुन र हु ल्यान्हे जस्ता चिनियाँ उच्च–पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरी थप प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ ।  चीन र हङकङसँग सुपुर्दगी सन्धिहरू निलम्बन गर्न  पनि केही सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन् ।
चीनमा अन्तर–संसदीय गठबन्धन (आईपीएसी) का अनुसार जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सबै उत्पादनहरू र जबरजस्ती श्रम शोषणको रूपमा सूचीबद्ध सबै चिनियाँ कम्पनीहरूको उत्पादित उत्पादनहरूमा आयात प्रतिबन्ध पनि संसद्को कार्यान्वयन गर्ने नीतिहरूको सूचीमा छ । अन्तमा, इपीले सिनजियाङमा मानवअधिकार उल्लङ्घन बारे लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको प्रतिवेदन जारी गर्न माग गरेको छ ।
विधायकहरूको अन्तरराष्ट्रिय क्रस–पार्टी समूहले “बलियो र एकताबद्ध आवाजलाई स्वागत गरेको छ । प्रस्ताव पारित गरेपछि आईपीएसी सह–अध्यक्ष रेनहार्ड बुटिकोफर एमईपीले भने, “सिनजियाङ प्रहरीहरूले फाइलहरूले चिनियाँ सरकारको तथाकथित ’व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रहरू’ पुनः शिक्षाको उद्देश्यका लागि भएको दाबीलाई झुटो रूपमा उजागर गरेको छ ।“
चीनमा उइघुर र अन्य जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अधिनायकवादी दमनलाई दस्तावेजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

“मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तले तुरुन्तै यस क्षेत्रमा भइरहेको दुर्व्यवहारको बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्छ, र इयुले यी नीतिहरूको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ,“ उनले थपे ।– “

चीन र अमेरिकी रक्षामन्त्री बीच सिङ्गापुरमा भेट हुने

संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका रक्षामन्त्रीहरू बीच शुक्रबार सिङ्गापुरमा साङ्ग्रि–ला संवाद सुरक्षा शिखर सम्मेलनका क्रममा भेटवार्ता हुने चिनियाँ सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।  
चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङ्गे र अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन बीच हुने उक्त वार्ता अस्टिनले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो पटक हुँदैछ ।  
विश्वका शीर्ष सैन्य अधिकारीहरू, कूटनीतिज्ञहरू र हतियार फर्महरूको लागि एक  मञ्च, साङ्ग्रि–ला संवाद जुन १०   देखि १२ सम्म दक्षिणपूर्वी एसियाली शहरमा आयोजना हुँदैछ । कोभिड–१९ महामारीका कारण दुई पटक स्थगित भएपछि सन् २०१९ यता पहिलो पटक सो कार्यक्रम आयोजना गरिदैछ ।
चीन र अमेरिकाले हालैका वर्षहरूमा लगभग पूरै दक्षिण चीन सागरमा बेइजिङको दाबीका साथै ताइवानमाथिको चर्काचर्कीलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्  । सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले प्रजातान्त्रिक, स्वशासित ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्रको हिस्सा भएको दाबी गरेको छ र आवश्यक परे एक दिन बल प्रयोग गरेर भए पनि कब्जा गर्ने वाचा गरेको छ ।
त्यस्तै हालसालै युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई लिएर दुई पक्षहरू विवादमा परेका छन् ।  यसै बीच वाशिङ्गटनले बेइजिङले मस्कोलाई मौन समर्थन गरेको आरोप लगाएको छ। चीनले  भने युद्ध अन्त्य गर्न वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ तर रुसको कार्यको निन्दा गर्न छोडेको छ र युक्रेनलाई अमेरिकी हतियार अनुदानको बारम्बार आलोचना गर्दै आएको छ ।

वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्न भारत र चीन सक्षम छन्’

चीनले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न दुवै देशसँग इच्छा र क्षमता भएको स्पष्ट गरेको छ । भारत भ्रमणमा आएका एजना अमेरिकी सैनिक अधिकारीले लद्दाखमा चिनियाँ गतिविधिको स्तरलाई ‘आश्चर्यजनक’ को संज्ञा दिएपछि चीनले उक्त प्रतिक्रिया दिएको हो ।
वार्ता र परामर्शका माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न आफूहरू सक्षम रहेको जनाउँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दुई देशबीचको मामिलालाई लिएर अमेरिकाले गरेको टिप्पणी ‘आगोमा घीउ’ थप्ने खालको भएको बताएको छ । भारतको चारदिने भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमाण्डिङ जनरल चाल्र्स ए फ्लिनले गरेको टिप्पणीपछि चीनको उक्त प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो । भारतका पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा फ्लिनले लद्दाख क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरेका पूर्वाधार डरलाग्दा एवम् विष्मयकारी भनेका थिए ।  
केही अमेरिकी अधिकारीले चीन र भारतबीच फाटो ल्याउन खोजेको, आफूहरूमाथि औँला उठाएर अपमान गरेको बताउँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि अमेरिकाले योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यसैबीच, भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले पूर्वाधार निर्माण गरेको घटनालाई ध्यानपूर्वक निगरानी गरिरहेको बताएको छ ।–रासस/एएनआई