काठमाडौं, ८ फागुन । सत्तारुढ गठबनधनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव संसद बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । अमेरिकाले १६ फागुनभित्र एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गराइसक्न नेताहरूलाई दबाब दिएको थियो । गठबन्धनभित्र मतभेद देखिँदा संसद बैठकमा पेस हुन सकेको थिएन । 
तर, आइतबार बिहान बसेका पाँचदलीय गठबन्धन बैठकले सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार (आज) दिउँसो १ बस्दै छ । 

गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई सहभागी थिए । 
 
एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा पाँचवटा फरक फरक धारणा देखा पर्दै आएको थियो ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा एमसीसी बिना सर्त पारित गर्ने, एमसीसी टेबुल गर्न दिने तर संसोधन बिना अनुमोदन नगर्ने, एमसीसी टेबुल गरिए सरकारवाट बाहिरिनेलगायतका धारणा सार्वजनिक भइरहेको थियो । 

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले जे निर्णय लिए, त्यसै अनुसार निर्णयमा पुग्ने र एमसीसीका बिषयमा चरणबद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता राख्नेसहितका फरक फरक धारण देखा परेको थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस बिना सर्त एमसीसी संसदमा टेबुल गरेर अनुमोदन गराउने पक्षमा उभिएको थियाे । 
गत साता सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस १६ फागुन भित्र एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा स्पष्ट देखिएको थियाे । 
‘गठबन्धन टुटे टुटोस तर एमसीसी पारित गराउने पक्षमा कांग्रेस छ,’ गठबन्धन बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टी धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनसँग यसअघि दुईपटक घनिभुत छलफल गरेको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग पनि सहयोगको आग्रह गरेको अवस्थामा पुनः आज पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बालुवाटरमा बसेको हो । 
यसअघि एमसीसीका बारेमा ‘हार्डलाइनर’ को रुपमा देखा परेको नेकपा (एस) शनिवारको स्थायी कमिटी बैठक पछि भने केही हदमा लचिलो बनेर अगाडि उभियाे । नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार एमसीसीलाई संघीय संसदमा बिना अबरोध टेबुल गर्न दिने तर संसोधन बिना अनुमोदन भने नगराउने पक्षमा स्थायी कमिटीले निर्णय लिएको जानकारी गराईसकेका छन् ।

‘एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन टेबुल गर्न दिने पक्षमा नेकपा एसले निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘तर, बिना संसोधन एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा पार्टी भने रहेको छैन ।’ उनका अनुसार सम्झौताको संसोधन भएपछि मात्रै एमसिसी अनुमोदन हुने नेकपा (एस) को बटमलाइन कायमै छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीलाई ‘जर्वजस्ती’ टेबुल गरिए सरकारवाट बाहिरिने चेतावनी दिईसकेकाे थियाे । गत साता सम्पन्न माओवादी संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारीसमेत गराईसकेका छन् । ‘एमसीसी टेबुल गरिए माओवादी गठबन्धन सरकारवाट बाहिरिन्छ, यो हामीलाई मान्य हुन्न्,’ प्रमुख  सचेतक देवप्रसाद गुरुङले पार्टीको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका पनि थिए । तर, आजको बैठकमा नेकपा माओवादी एमसीसीलाई टेबुल गर्न सहमत भएको छ । माओवादी आफ्नो निर्णयवाट पछि हटेको छ । 
तराई मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) भने माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस)ले गर्ने निर्णयका आधारमा एमसीसीका पक्ष वा बिपक्षमा उभिने निष्कर्षसहित गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएको थियो । माओवादी र नेकपा (एस)ले जे निर्णयमा पुग्छन, हामी त्यसै आधारमा निर्णय लिनेछौ,’ जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राइले टिप्पणी गरे, ‘हामी अझै पनि गठबन्धनमा एकमत होस भन्नेमा प्रतिक्षारत छौं ।’ 
माओवादी र नेकपा (एस) को निर्णय अनुसार पार्टी निर्णय हुने भन्दै जसपा नेपालले जस अपजसको भारी गठबन्धन सँगसँगै बोक्ने निष्कर्षसहित धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा भने गठबन्धन छाडेर एमसीसीको बिरोधमा सडक आन्दोलनमा होम्मिएको छ । ‘खसी देखाएर फर्सी खुवाउन लागेको’ भन्दै असन्तुष्ट जनमोर्चा मोहन बैद्य, नेत्रविक्रम चन्दलगायत ६ साना बामपन्थी दलसँग मिलेर सडक आन्दोलनमा होम्मिएको छ । साना बामपन्थी दलसँग कार्यगत एकता गरेर सडक आन्दोलनमा होम्मिएको जनमोर्चा गठबन्धनका पछिल्ला बैठकहरुमा अनुपस्थित हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बैठकमा एमसीसी सदनमा टेबुल गर्ने सहमत भएपछि तत्काल गठबन्धनको भविष्य जोगिएको छ ।