काठमाडौं, २२ पुस : नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेसनमा मधेसी खुलाबाट विजयी विनोद चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्यवाट पदमुक्त नगरे अदालत जाने डा. सुवासचन्द्र यादवले बताएका छन् ।

क्रियाशिल सदस्यता लिएकाे १० वर्ष नपुगेका व्यक्ति केन्द्रीय समितिमा जान नसक्ने विधाननको प्रावधानविपरीत चौधरीलाई ‘बलमिच्चाई गरेर’ विजयी बनाएको भन्दै उनीसँग पराजित यादवले न्याय नपाए अदालत जाने बताएका हुन् ।

‘चौधरीजीले मनाेनयन दर्ता गर्ने बेलामा नै मैले उजुरी दिन खोजेको थिएँ तर मेरो उजुरी त्यो बेला लिइएन, त्यसपछि निर्वाचन समितिमा संयोजक कृष्णगोपाल घिमिरेलाई उजुरी लिन नमानेको बारेमा जानकारी गराएँ,’ यादवले न्युज कारखानासँग भने, ‘तर, उहाँले विधानले नदिए पनि पार्टीबाट लेखाएर आउनु भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, मैले भने कसैले लेखाएर हुने भए विधान किन बनाउनु पर्‍याे तर उहाँले कुनै जवाफ दिनु भएन ।’

उनका अनुसार १६ मंसिरमा दिएको उजुरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले १ सय ३५ दर्ता नम्बरमा चार दिनपछि अर्थात २० पुसमा दर्ता गरेको छ ।
चौधरीको उम्मेदवारीविरुद्ध अरु कसैले पनि उजुरी गरेको तर निर्वाचन समितिले सुनवाई नगरेको जानकारीमा आएको उनले जनाएका छन् ।

‘उहाँको उम्मेदवारीविरुद्ध अरुले पनि उजुरी गरेका रहेछन् तर निर्वाचन समितिले कुनै सुनवाई गरेन, त्यसबेला सुनवाई नगरेको र विजयी भएपछि पनि सुनवाई नगरे पछि म निर्वाचन आयोग गएको हुँ,’ यादवले भने, ‘आयोगले आन्तरिक मामिला भने पनि उजुरी भने दर्ता गरेको छ, यदी आयोगले पनि निकास दिएन भने म अदालत जानेछु ।’

निर्वाचन आयोगले यादवको उजुरीलाई दर्ता नम्बर ११२६ मार्फत सम्बाेधन गरेको छ ।

मधेसी खुलातर्फका उम्मेदवार यादव छैठौँ स्थानमा रहेर पराजित भएका थिए तर १० वर्ष क्रियाशिल सदस्यता नभएका चौधरीलाई उम्मेदवार मात्रै नभई विजयी पनि बनाएको भन्दै यादवले कांग्रेसको निर्वाचन समिति, सानेपा र निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ दुवैमा लिखित उजुरी हालेका हुन् । 

विनोद चौधरीको पद खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य विजयी विनोद चौधरीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ ।

सिरहा क्षेत्र-३ का महासमिति सदस्य डा. सुभाषचन्द्र यादवले केन्द्रीय समिति सदस्यमा विजयी भएका चौधरीले क्रियाशिल सदस्यता लिएको १० वर्ष नपुगेको कारण देखाउँदै उम्मेदवार नै हुन नपाउने व्यक्ति विजयी भएको भन्दै आयोग समक्ष पदमुक्तको माग गरेका हुन् ।

सानेपास्थित निर्वाचन समितिलाई मौखिक रुपमा पटकपटक भन्दा पनि सुनवाई नभएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलसबन्धी ऐनलाई समेत जोडेर गत महाधिवेशनमा खुला मधेसीतर्फ छैठौं स्थानको मत प्राप्त गरेका यादवले चौधरीलाई पदमुक्त गर्न आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।

चौधरीलाई पदमुक्त गरी सो स्थानमा आफूलाई विजयी भएको मान्यता दिन पनि डा. यादवको माग छ ।

 कांग्रेसको विधान, २०१७ को परिच्छेद ७ दफा २१ (८) मा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट चार महिलासहित ९ जना मधेसी केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उजुरीमा भनेका छन्, ‘मधेसी खु्ला पदमा निर्वाचित भएको भनिएको विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसमा निरन्तर १० वर्ष क्रियाशील सदस्य नभएको निज २०७४ सालमा मात्र नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकोले निजको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने स्पष्टै छ ।’ उनी चौधरीसँग पराजित भएका थिए ।

‘नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत निवाचित भनिएको चौधरीको सम्बन्धमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय र कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा उजुरी गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नगरेबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४, १५, १७, ५७ समेतको आधारमा प्रस्तुत उजुर निवेदन पत्र पेस गरेको छु,’  यादवले उजुरीमा उल्लेख  गरेका छन् । यादवले चौधरी एमालेमा रहेको प्रमाणसमेत पेस गरेर उजुरी गरेको जनाएका छन् ।