काठमाडौँ, १५ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन लम्बिएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आजसम्म महाधिवेशनको सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउन दुई  दिनको समय लागेको तथा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अझै बाँकी रहेकाले महाविधेशनको कार्यसूची लम्बिन पुगेको हो ।
शुक्रबार निर्वाचनको कार्यक्रम सम्पन्न नभए शनिबारसम्म सम्मेलन जारी रहन सक्ने बताइएको छ । पार्टी निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठले विधान मस्यौदा पारित भएपछि निर्वाचनको सबै कार्यक्रम अगाडि बढाइने जानकारी दिए।
आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही पुस ११ देखि प्रज्ञा प्रतिस्ठान कमलादीमा जारी छ । महाधिवेशनको पाँचौँ दिन तथा बन्दसत्रको चौथो दिन आज पनि जारी रह्यो । आजको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट प्रस्तुत ‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङबाट प्रस्तुत विधान मस्यौदामाथि भएका समूहगत छलफलका निष्कर्षहरु प्रस्तुति भएको थियो ।
माओवादीको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले आज साँझ महाविधेशनस्थल कमलादीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा  दिइएको जानकारीअनुसार समूहगत प्रस्तुति सकिएसँगै शुक्रबार पुनः दिउँसो १ बजे पुनः बन्दसत्रको कार्यक्रम सुरु हुनेछ । शुक्रबारको बन्दसत्रमा लेखा, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने कार्यक्रम छ ।
आज सम्पर्क मञ्च प्रदेश कमिटीको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी, सल्लाहकारहरूको समूह ‘क’ बाट  चित्रबहादुर श्रेष्ठ, समूह १३ कर्णाली प्रदेशबाट गोपाल शर्मा, उपत्यका विशेष प्रदेश समूहबाट जगत सिंखडा, समूह १६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मानबहादुर धामीले समूहगत निष्कर्ष सुनाउनुभएको थियो ।
यस्तै समूह २२ बागमती प्रदेशबाट इन्द्रबहादुर थिङ, समूह ११ गण्डकी प्रदेशबाट देवेन्द्र पराजुली, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको समूहबाट नन्दकुमार प्रसाईँ, समूह ८ लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सुदर्शन बराल मगर, केन्द्रीय विभागबाट घनश्याम रजक, समूह २५ जनवर्गीय सङ्गठन तथा मोर्चाबाट सुरेश आलेमगरले आफ्नो समूहको धारणा राखेका थिए । 
त्यस्तै समूह ९, लुम्बिनी प्रदेशबाट नारायण अधिकारी र प्रदेश नं २ बाट भवानी थापाले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र विधान मस्यौदामाथि आ–आफ्नो समूहमा भएका छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको प्रचार तथा प्रकाशन विभागका सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।
सबै समूहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट प्रस्तुत वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमाथि समर्थन जनाएका छन् । दस्तावेजको मूल मर्मप्रति समर्थन जनाउँदै समूह प्रमुखहरूले ‘चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१औँ शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणबद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने, अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था राख्न माग गरे । पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीको आकार घटाई दुई अङ्कको बनाउनुपर्ने सुझाव समूहगत छलफलमा आएको छ ।
पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्तालाई एक तह घटुवा गरी सङ्गठित गर्नुपर्ने, नेताले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताको सांस्कृतिक आचरणसम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने समूहगत निष्कर्ष रहेको छ । निष्कर्ष सुनाउने क्रममा  सहिद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्यमूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै पार्टीको निर्णयअनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नेताहरूको सार्वजनिक जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउनेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा मात्र पठाउनुपर्ने निष्कर्ष रहेको छ । एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने, सहिद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्नेमा समूहगत मतैक्य रहेको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एक÷एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत भएको छ । त्यस्तै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने, पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्नेमा समूहगत निष्कर्ष प्राप्त भएको छ ।
यसैगरी जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ–कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने, सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने, पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

समूहगत निष्कर्ष सुनाउने कार्यक्रम सकियो
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राजधानीमा जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा टोली नेताले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान मस्यौदामाथि छलफलका लागि २५ समूह बनाइएको थियो । बुधबार विभिन्न ११ समूहले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने आज बाँकी रहेका १४ समूहले आफ्नो समूहको विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन समितिका अनुसार शुक्रबार प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयवस्तुमाथि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको छ । अध्यक्षले जवाफ दिएपछि प्रतिवेदन पास गरिने र नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

कुन समूहका टोली नेताले के भने ?

प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा सार्वजनिक गरिएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले त्यससहित राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा गरिएका निर्णयको स्वामित्व लिन नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । विशेषगरी तत्कालीन नेकपाको पहलमा नै सो ऐतिहासिक निर्णय भएको सन्दर्भमा नेकपाको एउटा पक्ष माओवादी भएकाले ‘चुच्चे नक्सा’ को विषयलाई पार्टीले स्वामित्व लिनुपर्ने माग माओवादीको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दसत्रमा उठेको छ ।

यस्तै केही सन्धि तथा सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेसमेत नेताहरूको जोड छ । सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समितिका तर्फबाट समूहगतरूपमा उठेका विषयमा धारणा राख्दै नेता श्रीकृष्ण अधिकारीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पार्टी स्पष्ट भए पनि कतिपय सन्दर्भमा स्वामित्व लिन नसक्दा हाम्रो एजेण्डा अरुहरूले आफ्नो भन्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले भने, “अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले प्रचण्डको दस्तावेज आएको छ । यो अग्रगामीमात्रै छैन अबको कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गरी आएको छ । यसले मात्र माओवादीलाई पुनर्जीवन दिन सक्छ ।” उनले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनले यथास्थितिको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट मञ्च निर्माणमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे । 
अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देवप्रसाद गुरुङको विधान संशोधन मस्यौदामाथि छलफल गर्न माओवादीले विभिन्न २५ समूह बनाएको थियो । त्यसअन्तर्गत बुधबार ११ समूहको तर्फबाट टोली नेताले आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा आज पनि जारी रहेको हो । उपत्यका विशेष प्रदेश समूहका नेता जगत सिम्खडाले प्रतिवेदनको शीर्षक परिवर्तन गरेर ‘समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटो’ राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट टोलीनेता गोपाल शर्माले हालै सम्पन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा नेतृत्व र पदाधिकारीविहीन बनाउँदा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै त्यसमा तत्काल निर्णयको जरुरी रहेको बताउनुभयो । उनपार्टीको जारी महाधिवेशनमा पनि यो स्थिति पैदा हुनु नहुने धारणा राख्दै माथिल्लो तहका देखिने कमजोरीले पार्टीको तल्लो तहमा समेत समस्या पैदा हुने भएकाले विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । 
समूहगत निष्कर्ष पेश गर्दै शिक्षा, विज्ञान, प्रविधिमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता देवेन्द्र पौडेलले राजनीति सेवा हो कि व्यवसाय ? प्रस्ट पार्नुपर्ने, पार्टीमा परिवार केन्द्रित र गुट केन्द्रित प्रवृत्ति तोड्नुपर्ने, मन्त्री बनेपछि जागिर खाने हो कि काम गर्ने ? प्रष्ट पार्नुपर्नेमा समूहगत निष्कर्ष आएको उल्लेख गरे । उनले हेटाँैडा महाधिवेशनमा अगाडि सारिएको उत्पादन ब्रिगेडले किन काम गर्न सकेन भन्दै प्रश्न गरे । त्यसले पार्टीको कमी–कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट समूहगत धारणा राख्दै प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले कार्यकर्ताको सैद्धान्तिकस्तरलाई माथि उठाउन पार्टीको स्कुलिङ कार्यक्रमलाई स्थायी  पार्टी स्कुलिङका रूपमा संरचना खडा गरी माथिदेखि तलसम्म नियमितरूपमा लागू गर्नेपर्नेमा जोड दिइन् । 
उनले पार्टीको प्रचार मोर्चालाई सशक्त बनाउन पार्टीको तल्लो तह कमिटीसम्म प्रचार विभाग बनाउनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा पालिकाका प्रमुखलाई पदाधिकारी नभई सदस्यमा मात्रै राखिनुपर्ने धारणा राखिन् । यस्तै उनले नेताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाए मात्रै सरकारी विद्यालयको अवस्थामा सुधार आउने समूहगत निष्कर्ष सुनाइन् । 

चुरे संरक्षणको कार्यक्रमको खोजी
माओवादीको बन्दसत्रमा चुरे संरक्षणको विषयले समेत प्राथमिकता पाएको छ । अध्यक्षको प्रतिवेदनमा चुरे संरक्षणको विषय समेटिनुपर्ने माग प्रदेश नं २ का तर्फबाट भवानी थापाले गरेका छन् । उनले भने, “चुरे संरक्षणको विषय अध्यक्षको दस्तावेजमा आएन, चुरेका कारणले सिङ्गो मधेस जोखिममा छ । यो विषय समेटियोस् भन्ने सुझाव छ ।” उनले तराई मधेसमा मिटर ब्याजको समस्या जड एवं भयावहरूपमा रहेको भन्दै त्यसबारेमा पार्टीको प्रष्ट धारणा जरुरी रहेको र पीडितलाई राहत दिने योजनाको आवश्यकता आँल्याए