जनकपुर, ३ पुस ।  प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएपछि नेकपा ९माओवादी केन्द्र० प्रदेश नं २ को अधिवेशनको बन्दसत्र स्थगन भएको छ । सर्लाहीको लालबन्दीमा आज हुने भनिएको अधिवेशनको बन्दसत्र आइतबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको हो । अधिकांश जिल्लाबाट निर्धारित सङ्ख्याभन्दा बढी प्रतिनिधि आएपछि विवाद बढ्ेकाले  बन्दसत्र स्थगन गरिएको माओवादी केन्द्र प्रदेशका अध्यक्ष प्रल्हाद बुढाथोकीले जानकारी दिए।
“विभिन्न जिल्लाबाट तोकिएभन्दा बढी प्रतिनिधि आएर समस्या भएको छ”, अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, “छलफलबाट प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रयास गरिने र विवाद समाधान गरी आइतबार ११ बजेबाट बन्दसत्र हुन्छ ।” पार्टीका केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका नेताबीचमा समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेकाले निकास निष्किने उनको भनाइ छ । 
खासगरी सप्तरीमा पार्टीभित्र तीव्र विवाद बढ्दै जाँदा अधिकांश पालिकामा सामानान्तर समिति बनेका छन् । त्यसैले कुन पक्षलाई आधिकारिक बनाउने भन्ने विवादले प्रदेश अधिवेशनको बन्दसत्र प्रभावित भएको सहभागी नेताले बताएका छन् ।  
प्रदेश अधिवेशनबाट २४१ सदस्यीय प्रदेश समिति बनाउने गृहकार्य भएको छ । प्रत्येक पालिकाबाट एक जना प्रदेश समितिमा प्रतिनिधिमूलक रहने र प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विगतको निर्वाचनबाट पार्टीलाई प्राप्त भएको मतानुसार प्रदेश

समिति चयन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ, नेतृत्व चयनमा हस्तक्षेप छैन, विधि मान्नुस् : माओवादी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीको सिद्धान्तअनुसार जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्न र आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न पार्टीका सबै समिति र जनवर्गीय सङ्गठन स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पारेको छ । पार्टीका प्रदेश समितिहरूको नयाँ नेतृत्व चयनमा सकस परिरहेको बेला माओवादीले सकेसम्म सहमति र नभए निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नेतृत्व चयन गर्न सक्ने विधि प्रष्ट रहेको जनाएको छ । 
कतिपय प्रदेशमा प्रदेश समिति मात्रै चयन भएको, कुनैमा अध्यक्ष चयन भए पनि अन्य पदाधिकारी चयन हुन नसकेको तथा कतिपयमा विवाद छ । यस्तै जनवर्गीय सङ्गठनमा पनि अध्यक्ष मात्रै चयन भएको र अन्य पदाधिकारी चयन हुन नसकेको अवस्था छ । विद्यार्थी, युवा र पत्रकार सङ्गठनमा अध्यक्ष मात्रै चयन गरेर अन्य पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन । 
निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यसको अभ्यास हुन सकेको छैन । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न खोजे पनि पार्टी नेतृत्वले सहमतिका नाममा उम्मेदवार बन्न नदिएको गुनासो पनि आइरहेको छ । माओवादीले नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आयोगलगायत अन्य वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेको बताए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आलोचना बढेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले नेतृत्व चयनमा कही कतै पनि हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पारेको छ । 
अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पार्टीको विधि र प्रक्रियाअनुसार आफ्नो समितिको नेतृत्व चयनमा सम्बन्धित समिति आफैमा स्वतन्त्र रहेको बताएका छन् । माओवादी  सदस्यता नविकरणबाट शुरु गरेको पार्टी सुदृढीकरणको अभियान सेल, टोल, वडा, स्थानीय तह हुँदै प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय सम्मेलनको नजिक पुगेको छ । 
पार्टीले विचार सिद्धान्त र नितिमा होइन नेतृत्वमा मात्र केन्द्रित भएर सम्मेलन वा महाधिवेशन गर्ने बुर्जुवा परिपाटीबाट माथी उठाई उल्लेखित विषयमा छलफल, बहसमार्फत सही विचार र राजनीतिक दिशाअनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्ने पद्धति अनुसरण गर्दै आएको जनाएको छ । “त्यसलाई समयानुकूल परिस्कृत गर्ने चुनौती पनि हामीले सामना गर्दै आएका छौँ”, मल्लले भने । 
सम्मेलनमा अबलम्बन गरिरहेको विधिबारे केही टिप्पणी सार्वजनिक भएको भन्दै मल्लले सबै सम्मेलनबाट अधिकतम सहमतिको माध्यमबाट नेतृत्वको टिम निर्माण गर्ने र त्यसरी चयन भएको टिमले आफ्नो पदाधिकारी सकेसम्म सहमतीय निर्वाचन विधिमा र सहमतीय विधिबाट नभए बहुमतीय निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्व निर्माणको बाटो खुला गरेको उल्लेख गरे ।  
स्वकीय सचिव मल्लले भने, “हाम्रो पार्टी पद्धतिलाई बुझेर वा नबुझेर कतिपय पक्षबाट नेतृत्वले ‘हस्तक्षेप’ गरेको भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् । यो एकदम गलत कुरा हो ।” उनले पार्टी बाहिर र भित्रका कमरेडसमेत यो कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ कि कुनै पनि सम्मेलनहरू नेतृत्व निर्माणको क्रममा जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्न स्वतन्त्र रहेको बताए। 
निर्धारित नीति विधिभित्र रही आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी  छिटोभन्दा छिटो प्रदेश सम्मेलनका बाँकी काम पूरा गरी यही ५ गतेभित्र आवश्यक विवरण सहितको प्रतिनिधि सूची केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।  उहाँले पार्टी नेतृत्वले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको र नगरिने स्पष्ट पारे ।