काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदा विकास खर्चको अवस्था खराब रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार गत पुस मसान्तसम्म मात्रै ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । यो बजेटको १४.४० प्रतिशत मात्रै हो । 
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा चालू आवको बजेटको समीक्षा गरेका हुन् । समीक्षाअनुसार चालू खर्च तीन खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यो भनेको ३६.०८ प्रतिशत हो । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड (१३.०६ प्रतिशत) रहेको छ । 
खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकारले तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व, वैदेशिक अनुदान पाँच अर्ब ६१ करोड र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब चार करोड रुपैयाँ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर  विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयलले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पूँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने अवस्था रहेको छ । यस्तै रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपु¥याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता जस्ता चुनौती रहेका छन् । त्यसैगरी कार्यविधि र मापदण्ड निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् । आकस्मिक खर्चको दबाब, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून,  मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिकरुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए । राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधि मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्नेलगायत धारणा राखेका थिए । अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पु¥याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए । 

प्रदेश नं २ मा चालू आवकोे खर्च पाँच प्रतिशतमात्रै

प्रदेश २ सरकारको चालू आर्थिक वर्षको खर्च न्यून रहेको छ । दोस्रो चौमासिक बित्न लाग्दा अहिलेसम्म पाँच प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले कार्यविधि मापदण्डलगायत प्रक्रियाहरु बनाउने अवस्थामा रहेको कारणले खर्च हुन नसकेको बताए । सचिव दाहालका अनुसार बजेट वक्तव्य आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सोझै अख्तियारीमा जाने व्यवस्था गरिए पनि मन्त्रालयबाट समयमा बजेट बाँडफाँट गरेर नपठाउँदा रकम खर्च हुन सकेको हो । 
प्रदेश २ मा हालसम्म चालूतर्फ ६ र पूँजीगततर्फ पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश २ सरकारले चालू आवमा रु ३३ अर्ब ५६ करोड नौ लाख ९९ हजार विनियोजन गरेको थियो । सो रकममा चालूतर्फ रु १५ अर्ब ४२ करोड २७ लाख र पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख विनियोजन गरिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारणले दोसो चौमासिकमा समेत खर्चको खासै प्रगति हुन सकेको बुद्धिजीवीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जनकपुरधाममा स्थानीय शैलेन्द्र झाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले समस्या देखिएको बताए । गत वर्ष पनि समयमा बजेट परिचालन गर्न नसक्दा रु छ अर्ब फ्रिज भएको थियो । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गरिए पनि हालसम्म सात प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत रु आठ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभाले पूँजीगततर्फ रु एक पनि खर्च गर्न सकेको छैन भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अहिलेसम्म तीन प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकासको कार्य गर्नुको साटो गत आर्थिक वर्ष गाडी खरीद र भत्तामा नै अधिकांश बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको कारणले अधिकांश बजेट खर्च गर्न नसकेको सो मन्त्रालयले गत वर्षमा रु दुई करोड तीन लाख ५९ हजार बराबरको गाडी खरीद गरेको जनाएको छ ।  मन्त्रालयले गत वर्ष मन्त्रालयको साझा प्रयोगका लागि रु ३६ लाख ९० हजारको स्कोडा कार, मन्त्री रामनरेश यादवका लागि रु ५३ लाख ७५ हजारको महिन्द्रा स्कारपियो तथा रु ३७ लाख ९८ हजार पर्ने टाटा स्कोन गाडी दुई थान खरीद गरेको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका लागि खरीद गरिए पनि डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले प्रयोग गरिरहेको छ भने एउटा गाडी उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले प्रयोग गरिरहेको छ ।  त्यसैगरी प्रदेश २ सरकारले जथाभावी रुपमा रकमको दुरुपयोग गर्दै आइरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले जथाभावी भत्ताको नाममा रकमको दुरुपयोग हुँदै आएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरुले अनुगमनका नाममा लाखौँ रुपैयाँ भत्ता लिएर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भत्ताको नाममा रु १४ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखाएको छ । नागरिक समाजका अगुवाहका अनुसार प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्रलगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मन्दिर, मदरसा र पोखरीको सौन्दर्यजस्ता नाममा रकम खर्च गरिरहेको छ ।–रासस