ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले ललितपुर चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहकार्यका मंगलबार स्थानीय राजश्व सम्बन्धी अन्तरक्रिय कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व नीति, महानगरपालिकाले व्यवसायीलाई दिने गरेको राजश्व छुट, राजश्व उठाउने कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के कस्तो उपाय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव संकलनसहितको उद्देश्य राखेर स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो ।  ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवम् स्थानीय राजश्व परामर्श समितिका संयोजक मञ्जली शाक्य बज्राचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा महानगरका राजश्व महाशाखा निर्देशक सहजित राईले महानगरको राजश्व प्रशासनबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

यस्तै राजश्व प्रवद्र्धन तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख तिलक बहादुर थापाले ललितपुर चेम्बर अफ कमर्ससहित उद्यमी–व्यवसायीको भूमिकाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि महानगर उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले महानगरपालिकाले उद्यमी–व्यवसायीहरूका लागि छुटको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै त्यो छुट लिने विषयमा आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै जानकारी दिन चेम्बर अफ कमर्ससहितका व्यवसायीका संघ संगठनहरूलाई आह्वान गरिन ।  राज्यले व्यवसायी मैत्री राजश्व नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले व्यवसायीलाई सहजिकरण गर्न सकिएन भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार चल्न नसक्ने बताइन । ‘कम राजश्व उठाएर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्रै राज्य सफल हुन्छ । धेरै राजश्व उठाउँदैमा सफल हुँदैन’, उनले भनिन ।  स्थानीय कर व्यवसायी मैत्री बनाउने विषयमा ललितपुर महानगर गम्भीर रहेको बताउँदै राजश्वको विषय स्थानीय सरकारको मात्रै नभई संघीय र प्रदेश सरकारका विषय भएको बताइन् ।  कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै स्थानीय राजश्व परामर्श समितिका सदस्यसचिव एवम् महाशाखाका निर्देशक सहजित राईले महानगरपालिकाले ५० करोड २९ लाख २३ हजार ४०३ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ जानकारी दिए ।  उनका अनुसार महानगरपालिकालाई २१ (व्यक्ति/संस्थागत) करदाताले १० लाख भन्दा बढी बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी छ ।  निर्देशक राईले राजश्व महाशाखाले करदाता पत्रचारसहित नियमित रुपमा टेलिफोन सम्पर्क, एसएमएस तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सूचना प्रकाशित गर्दै राजश्व दाखिल गर्न सूचित गर्ने गरेको जानकारी दिए ।  कार्यक्रममा करका सिद्धान्त, स्थानीय सरकार र करदाताबीचको सम्बन्ध, स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करका विषयमा पनि अवगत गराइएको थियो ।