काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को कोभिड–१९ को उपचार निःशुल्क व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय सरकारी अस्पतालका साथसाथै सरकारले सम्झौता गरेका मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल पनि लागु हुनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘कोभिडका लागि छुट्याइएका देशभरमा ७० जतिको सङख्यामा अस्पतालहरू छन् ।’
मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक व्यक्तिको खर्चका विवरण आकलन गरेर प्रस्ताव लगेको बताइएको छ । जसअनुसार एकजना सङक्रमति कम्तीमा दुई साता अस्पताल बस्नुपर्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति खर्च कति
‘अस्पतालमा आइसोलेशन बस्नुपर्दा दैनिक ३, ५०० रुपैयाँ खर्च हुनेगर्छ । मध्यमखाले गम्भीर बिरामीका हकमा दैनिक रु ७,००० र गम्भीर खाले बिरामीका हकमा दैनिक रु १५,००० खर्च हुन्छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘मध्यमखाले गम्भीर र गम्भीर बिरामीका हकमा अस्पताल बसाइ दुई साताभन्दा बढी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ ।’ बीमा भएका वा योगदान एवम् क्षमताको आधारमा त्यसबाट कट्टी गर्ने गरी खर्च गरिने व्यवस्था भने यथावत् रहने अधिकारीले बताए ।
तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्पष्ट व्यहोरा अझै नआइसकेकोले मन्त्रालयको यसबारे अझै मातहतका अस्पतालहरूलाई पत्राचार भने गरिसकेको छैन । त्यसबाहेक प्रतिव्यक्ति पीसीआरको दुई हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अहिलेसम्म नेपालमा १५ लाख ५१ हजारभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
यसअघि असोज १५ गते शुल्क लिएर कोरोनाभाइरस परीक्षण र उपचार नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । जसलाई त्यसबेला मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘गर्न नसकिने खालको’ र ‘संसारमा कतै नभएको व्यवस्था’ बताएका थिए ।
कात्तिक तेस्रो साता मन्त्रालयले सर्वोच्चमै निर्णय पुनरवलोकन गर्न निवेदन दिएकोमा सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो ।
चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि सरकारले कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार उक्त निर्णय गर्दै यससम्बन्धी तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ । यसबीचमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । चौतर्फी दबाब परेपछि सरकार परीक्षण र उपचारमा शुल्क नलिने निर्णयमा पुगेको हो । 
खोप ल्याउन समिति 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । ‘यो समितिले कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारेमा अध्ययन तथा तयारी गर्नेछ जसबाट बेलैमा आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ’ एक मन्त्रीले बताए ।
मन्त्रीको आधा तलब कोषमा 
आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ । अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका विषयमा आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जाने ती मन्त्रीले बताए । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । सांसदहरूले एकपटक १५ दिनको भत्ता र दसैंबापतको भत्ता कोषमा जम्मा गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरूलाई मागअनुसार निकासा दिने गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कोष सञ्चालक समिति छ । कोषको रकम निकासा दिने निर्णय त्यही समितिले गरिरहेको छ ।