सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
सुस्ता(नवलपरासी) । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई लिएर नवलपरासी पश्चिमको सुस्तावासीले वर्षौंदेखि थाती रहेको सीमा विवाद समाधान हुने आशा गरेका छन् ।
पुस्तौँदेखि नेपाली भूमि जोगाउँदै आएका सुस्तावासीका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कूटनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नहोस्, अतिक्रमित भूमि फिर्ता, सीमा स्तम्भको पुनःस्थापना, नागरिकता र लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्ने अवसर बन्ने अपेक्षा छ ।
नारायणी नदीको कटान, भारतीय पक्षको अवरोध र सीमा विवादका कारण वर्षौंदेखि प्रभावित हुँदै आएको सुस्ताको समस्या समाधानका लागि स्थानीयले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
तर लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरूका आधारभूत समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । सुस्तावासी अहिले पनि आफ्नो पुख्र्यौली जमिनको स्वामित्व र भोगचलनको अधिकार सुनिश्चित हुने प्रतीक्षामा छन् ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अनुसार सुस्ताको कुल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टर छ । त्यसमध्ये १४ हजार ५०० हेक्टर भूमि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको, १९ हजार ४८० हेक्टर विवादित अवस्थामा रहेको र सात हजार हेक्टरमा मात्रै नेपालीले जोतभोग गर्दै आएका छन् ।
सीमाको स्पष्ट पहिचान र सीमा स्तम्भको अभावले स्थानीयले आफ्नै नाममा रहेको लालपुर्जाको जग्गासमेत निर्वाध रूपमा भोगचलन गर्न पाएका छैनन् ।
नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक आदम खाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सुस्तावासीले ठूलो आशा राखेको बताउँछन् । नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रत्यक्ष भेटेर सुस्ताको भूमि अतिक्रमणको विषय उठाउने र कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
खाँ भन्छन्, ‘हामी जनता वा देशभित्रै छरिएर बसेका नेपाली जनता आशावादी छौं । युवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी सुस्तावासी आशावादी के छौँ भनेसमकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । भारतले नेपालको भूमि मिचेर कहिल्यै इज्जत र मानसम्मान कमाउन सक्दैन। हाम्रो भूमि हामीले लिनुपर्छ, भारतको एक इन्च भूमि पनि चाहिँदैन।’
उनले सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा पहल गर्नुपर्ने र सीमा स्तम्भ नभएका क्षेत्रमा दुवै देशका प्राविधिक टोली परिचालन गरी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । आगामी पुस्ताले पनि यही समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
खाँका अनुसार सुस्तावासीले यसअघि पनि विभिन्न सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म आफ्नो कुरा पु¥याउने प्रयास भए पनि त्यसभन्दा अगाडि विषयले गति लिन नसकेको उनको गुनासो छ ।
उनले भने, ‘पहल त भइरहेको छ तर त्यो पहल प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्म मात्र हो। त्यहाँभन्दा अगाडि कुरो जाँदैन, भएको यही हो।’
लालपुर्जा छ, तर आफ्नै खेत जोत्न पाउँदैनन्
सुस्ताको समस्या केवल सीमा स्तम्भ र भूगोलको विवादमा सीमित छैन । त्यहाँका स्थानीयले आफ्नै नाममा लालपुर्जा भएको जमिनसमेत जोत्न नपाएको गुनासो गर्छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले विवादित भन्दै खेतीपाती गर्न रोक्ने र नेपाली स्थानीयले आफ्नो पुख्र्यौली जमिन भएको दाबी गर्ने अवस्था छ ।
सुस्तामै जन्मिएका स्थानीय कमल हरिजनका अनुसार उनको परिवारको डेढ बिघा जमिन भारतीय पक्षको अवरोधका कारण वर्षौंदेखि जोतभोग गर्न पाएको छैन । उनका अनुसार मुन्ना खाँको चार बिघासहित अन्य स्थानीयको समेत करिब २० बिघाभन्दा बढी जमिन विवादमा परेको छ ।
उनी आफ्नो जमिन देखाउँदै भन्छन्, ‘यो हाम्रो पुर्जाको खेत हो, पुर्जावाला खेत हो। मेरो चाहिँ डेढ बिघा छ, मुन्ना खाँको चार बिघा छ । अरू रामचन्द्र कुर्मीको छ, अनि एक जना मियाँको छ । २० बिघाभन्दा बढी नै छ । भारतीय पक्षले विवादित भनेर जोत्न दिँदैन।’
उनका अनुसार विगतमा आफ्नो कान्छा बुबा खेत जोत्न जाँदा भारतीय पक्षबाट कुटपिटसमेत भएको थियो । त्यसपछि स्थानीय त्रसित भएर आफ्नो जमिनमा खेती गर्न जान छाडेका थिए । स्थानीय प्रशासनसमक्ष पटकपटक डेलिगेसन गए पनि समस्या समाधान नभएको उनको गुनासो छ ।
हरिजन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत भ्रमणका क्रममा सुस्ताको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सीमा विवादलाई राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट टुंग्याउनुपर्ने र आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जमिनको सीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्छन् ।
उनले भने, ‘म हात जोडेर बिन्ती गर्छु, सुस्ताको समस्यालाई कसरी समाधान हुन्छ भनेर समाधान गरेर आउनुस्। जहाँसम्म हामीले जोतभोग गर्दै आएका छौँ, त्यसलाई सीमा स्तम्भ राखेर छुट्याइदिए ठीक हुन्थ्यो। आउने पुस्ताले पनि दुःख खेप्न नपरोस्।’
उनले सुस्ताको समस्या सीमा विवादमा मात्रै सीमित नरहेको भन्दै नारायणी नदीको कटान र डुबान नियन्त्रणका लागि पनि भारतसँग पहल गर्नुपर्ने बताए । गण्डक ब्यारेज निर्माणका क्रममा पानीको बहाव परिवर्तन भएपछि सुस्तातर्फ कटान र डुबानको समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।
‘गण्डक ब्यारेज बाँध्दाखेरि पानीको बहाव फेरियो। हाल ठोक्कर बनाउँदै र बढाउँदै सुस्तालाई काट्ने योजना बनाएर पानी हालिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि पहल गरिदिनुहोला भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुस्ताको माटो लगेर आफ्नो समस्या सुनाएको कमल हरिजन बताउँछन् । उनले प्रधानमन्त्री दाहालको हात समातेरै सुस्ताको भूमि जोगिन्छ कि जोगिँदैन भनेर प्रश्न गरेको स्मरण गरे । दाहालले आफ्नो कार्यकालमा सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई प्राथमिकता दिने बताएको उनको भनाइ छ । तर भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय नउठेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
हरिजन भन्छन्, ‘म सुस्ताको माटो लगेर उहाँको कार्यालयमा गएको थिएँ। शिवलिंग बनाएर राखेँ, टीका लगाइदिएँ। पाँच मिनेटसम्म हात समातेर यसको जवाफ दिनुस्, सुस्ताको माटो जोगिन्छ कि जोगिँदैन भनेर सोधेँ। उहाँले मेरो कार्यकालमा सुस्ता र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको काम गर्छु भन्नुभएको थियो। तर भारत जाँदा केही पनि बोल्नुभएन।’
अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति पनि आफूहरू आशावादी रहेको उनी बताउँछन् ।
पुस्तौँदेखि सीमा विवादको मार
सुस्ताको सीमा विवाद आजको समस्या होइन । सुस्ता बचाउ अभियानले उपलब्ध गराएको ऐतिहासिक विवरणअनुसार २०१२ सालदेखि नर्सही रेन्जर पोस्टले सुस्ता क्षेत्रको वनजंगलको रेखदेख गर्दै आएको थियो । २०२० साल चैत १७ गते वन कर्मचारीको टोलीमाथि भारतीय काठ तस्करले आक्रमण गरी पाँच जना कर्मचारीको हत्या गरेको घटनापछि यस क्षेत्रमा विवाद चर्किएको उल्लेख छ ।
२०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको हुकुममा किशोर गुरुङको नेतृत्वमा गुरुङ, मगर, बाहुन, क्षेत्री, कुर्मी, मुसहर, मुस्लिम र हरिजन समुदायका मानिसलाई समेटेर मिश्रित बस्ती बसाइएको थियो । २०२५ सालमा सुस्ता पञ्चायत स्थापना भयो । त्यसपछि वडा कार्यालय, विद्यालय र प्रहरी चौकी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
२०२७ सालमा नेपाल सरकारले नापीका लागि खटाएको टोलीलाई भारतीय सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएर बिहारको बेतिया जेल पु¥याएको अभियानको ऐतिहासिक विवरणमा उल्लेख छ । त्यसको दुई वर्षपछि पुनः नापी गरी ५५६ बिघा जमिनको लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो ।
२०३४ सालमा आएको ठूलो बाढीले सुस्तावासीलाई विस्थापित हुन बाध्य बनायो । त्यसपछि सरकारले नागरिकता भएका परिवारलाई अन्य क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो । तर नागरिकता र जग्गा नपाएका ३६ घरपरिवार पुनः सुस्ता फर्किएर बस्न थाले । नारायणी नदीले थुपारेको मलिलो माटोका कारण पछि खेतीयोग्य जमिन विस्तार हुँदै जाँदा अन्य ठाउँबाट समेत मानिसहरू आएर बस्ती बसाउन थाले ।
२०४० साल भदौ ३० गते भारतीय प्रहरी सुस्तामा प्रवेश गरी गोली चलाउँदा स्थानीय रफिक खाँ, जंगली मियाँ र बन्धु खटिकको मृत्यु भएको अभियानको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस घटनाले पनि सुस्ताको सीमा विवाद र सुरक्षा चुनौतीलाई थप गम्भीर बनाएको थियो ।
पछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलको उपस्थिति बढ्दै गएपछि सुस्ताको भूमि अतिक्रमणको विषय थप चर्चामा आयो । २०६२ सालतिर भारतीय एसएसबी र स्थानीय भारतीय नागरिकले सुस्तामा लगाइएको उखुबालीमा आगो लगाउने तथा नेपाली भूमि अतिक्रमणको प्रयास गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध थाले । त्यसपछि सुस्ता बचाउ अभियान नेपाल गठन गरेर सीमा विवादलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउन थालिएको थियो ।
सीमा स्तम्भ छैन, नागरिकता र लालपुर्जाको समस्या उस्तै
सुस्तामा अहिले पनि सीमा निर्धारण र सीमा स्तम्भको अभाव प्रमुख समस्या बनेको छ । स्थानीयका अनुसार एक नम्बर सीमा स्तम्भदेखि ४६ किलोमिटर क्षेत्रसम्म जंगे पिलर देख्न पाइँदैन । उनीहरूले सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित पुरानो सीमा स्तम्भसमेत फेला पारेर त्यसको तस्बिर खिची सरकारी निकायमा बुझाएको बताएका छन् ।
स्थानीय श्यामसुन्दर कुर्मीका अनुसार सुस्ताको पूर्वी क्षेत्रमा अहिले पनि लालपुर्जा भएको जमिन भारतीय पक्षले आफ्नो भन्दै जोतभोग गर्न रोक्ने गरेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जन्मकर्म यहीँको हो, सुस्ताको लालपुर्जाको जग्गा हो। तर एसएसबीले यो हाम्रो इन्डिया हो भन्छ। हामीसँग सबै लालपुर्जा छ, तर कहाँ जोत्न दिन्छ र? सबै विवादित भनेर राखेको छ।’
उनका अनुसार सीमा विवाद समाधान भए धेरै समस्या एकैपटक समाधान हुन सक्छन् । सीमा निर्धारण, तटबन्ध निर्माण र नागरिकताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सुस्तामा करिब १५० घरधुरीका मानिस नागरिकताविहीन रहेको सुस्ता बचाउ अभियानले जनाएको छ । उनीहरूलाई नागरिकता र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित गत असारमा काठमाडौंमा आन्दोलनसमेत गरिएको थियो । त्यसपछि स्थानीयको नागरिकतासम्बन्धी विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म सन्तोषजनक पहल नभएको अभियानको गुनासो छ ।
नागरिकता नहुँदा राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा तथा सुविधामा समेत उनीहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् । पुख्र्यौली भूमि जोगाउन वर्षौंदेखि संघर्ष गरेका नागरिकको पहिचान र स्वामित्वसमेत सुनिश्चित हुन नसक्नु सुस्ताको अर्को विडम्बना बनेको छ ।
सरकार र उच्च नेतृत्वको भ्रमण, तर समस्या जस्ताको त्यस्तै
सुस्ताको अवस्था बुझ्न विगतमा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले भ्रमण गरेका छन् । अभियानका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पहिलोपटक मन्त्रीका रूपमा सुस्ता पुगेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, मन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सुस्ताको अनुगमन गरेका छन् ।
सुस्तामा पछिल्लो समय विकास निर्माणका केबही काम पनि भएका छन् । नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल, चार किलोमिटर तटबन्ध, जनता आवास कार्यक्रम, सोलार मिनिग्रिड, आरसीसी सडक र विद्युत् विस्तारजस्ता पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । तर भौतिक विकाससँगै नागरिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रश्न भने अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
स्थानीयका अनुसार अहिले आवतजावत पहिलेभन्दा सहज भएको छ । तर सीमा विवाद, जग्गा जोतभोगमा अवरोध, नागरिकता र नदी कटानको समस्या कायमै छ । विवादित जमिनमा नेपाली नागरिक खेती गर्न जाँदा एसएसबीसँग भनाभन र झडप हुने अवस्था पनि आउने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
सुस्ता बचाउ अभियानले सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाउने, विभिन्न निकायमा डेलिगेसन जाने र आन्दोलन गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर अभियानका अनुसार अन्य केही माग सम्बोधन भए पनि सीमा विवाद र जग्गाको स्वामित्वको विषय अझै टुंगिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले सुस्तावासीको वर्षौँदेखिको प्रतीक्षालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, त्यो भने आगामी कूटनीतिक पहलले देखाउनेछ । तर सुस्तावासीका लागि यो भ्रमण अर्को औपचारिक भ्रमण मात्रै नबनोस्, आफ्नो भूमि र पहिचान जोगाउने निर्णायक पहलको अवसर बनोस् ।
सुस्ताबासीले यसअघिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेर बहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओलीलाई सुस्ताको वस्तविक समस्या सुनाएपनि समाधान नभएको बताउने गर्छन ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह आइतबार दुई दिने भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरिसकेका छन् ।