शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्ना नलिने

आइतबार, मंसिर ६, २०८३

काठमाडौं । शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन र सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएसम्म स्नातक (यूजी) र स्नातकोत्तर (पीजी) तहमा विद्यार्थी भर्ना लिन नसक्ने निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले जनाएका छन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको सिटको आधार र शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । एसोसिएसनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शैक्षिक सत्र २०८३÷०८४ का लागि सिट निर्धारण गर्दा अपनाइएको मापदण्ड, मूल्याङ्कनका सूचक, प्रत्येक सूचकको भार (वेटेज), गणना विधि र कलेजले प्राप्त गरेको अङ्क सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । आयोगले गत असोज ३० गते सार्वजनिक गरेको सिट निर्धारणसम्बन्धी विवरणसँगै प्रत्येक कलेजको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन विवरण (इन्डिभिजुअल कलेज स्कोर कार्ड) २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न एसोसिएसनले माग गरेको छ । सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गर्नुको आधार र कारणसमेत खुलाउनुपर्ने उसको भनाइ छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ अनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन गर्न एसोसिएसनले माग गरेको छ । शैक्षिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन हुन नसकेको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाएको छ । एसोसिएसनका अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत्, इन्धन, प्रयोगशाला, उपकरण, अस्पताल सञ्चालन र पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागत बढेको छ । तर शिक्षण शुल्क भने पुनरावलोकन हुन नसक्दा कलेजहरूको सञ्चालन खर्च र आम्दानीबीच असन्तुलन बढेको उसको दाबी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकबाट गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको एसोसिएसनले जनाएको छ । उसले आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधिबीच तत्काल संयुक्त बैठक आयोजना गरी शुल्क समायोजन र सिट निर्धारणसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पनि माग गरेको छ । शिक्षण शुल्कको वैज्ञानिक पुनरावलोकन नभएसम्म पीजी तहको सेल्फ अप्रेजल प्रक्रिया पूरा गर्न र यूजी तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक तथा व्यावहारिक कठिनाइ रहेको एसोसिएसनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ६, २०८३  १४:२५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार