८ हजार ५ सय गणक, ७० हजार घरमा पुग्ने

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको नयाँ तालिका अनुसार ३० भदौदेखि १८ असोज अर्थात् २० दिनसम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरणको काम हुनेछ । २७ र २८ भदौमा तालिम प्राप्त आठ हजार पाँच सय सुपरीवेक्षक सूचीकरणमा खटिएका छन् । सुपरीवेक्षकहरू देशभरका करिब ७० हजार घर परिवारमा पुग्नेछन्।

सूचीकरणमा घरपरिवारमा बसोबास गर्ने सदस्य महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या विवरणमा भरिनेछ । साथै व्यक्तिगत घरको प्रकार, घरको संख्या, तला र घरको प्रयोजन खुलाइनुका साथै प्रत्येक घर परिवारले पालेका पशु र पन्छीको संख्या, जग्गाजमिन, सम्पत्ति विवरण, बैंक खाता लगायतका विवरण भरिनेछ ।

सुपरीवेक्षकहरूले घर तथा घरपरिवारमा गएर छ वटा विवरण लिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । जसअन्तर्गत घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारम, मोबाइल एपमा दैनिक कामको विवरण, कृषि उतार फारम, घरपरिवार उतार सूचीकरण फारम, सामुदायिक प्रश्नावली र गणकको अनुगमन गर्नेलगायत रहेको विभागका कम्पयुटर अधिकृत श्रेष्ठले न्युज कारखानालाई बताए ।

काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याबलेटबाट, बाहिरी जिल्लामा कागजी

यसपटकको गणनामा काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजार दुई सय वटा ट्याबलेट(पेपरलेस) प्रयोग गरी सूचीकरण सुुरु गरिएको छ भने अन्य स्थानमा भने कागजी फर्म नै भरिनेछ।
घर तथा घरपरिवार सूचीकरणको काममा सहयोग पुर्‍याउन सबै उत्तरदातालाई विभागले अनुरोध गर्दै जनगणनाको अपनत्व लिइदिन आग्रहसमेत गरेको छ । कोरोना कहरकाबीचमा सुरू गरिएको गणनामा सुपरीवेक्षकहरूलाई कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी खटाइएको विभागको दाबी छ । सुपरीवेक्षकहरूले गणना अवधिभर अनिवार्य रुपमा मास्क स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 

यसअघि १६ वैशाखमा सुपरीवेक्षक तालिम सुरु गर्ने, २६ देखि घरपरिवार सूचीकरण, १७ जेठबाट गणक तालिम, २५ जेठबाट मूल गणना कार्य थाल्ने कार्यक्रम थियो । तर, कोरोनाका कारण स्थगित जनगणना फेरि सुरु भएको हो ।

मूल जनगणना भने ५ कात्तिकदेखि ९  मंसिरसम्म हुनेछ ।  मूल जनगणनामा ३९ हजार गणकले प्रत्येक घरपरिवारमा मूल प्रश्नावली सोध्नेछन्  । 

नेपालमा विक्रम संवत् १९६८ मा श्री ३ चन्द्र समशेर जबराको पालामा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक १०÷१० मा जनगणना हुँदै आएको छ । यद्यपि, पाँचौ राष्ट्रिय जनगणना निर्धारित मितिभन्दा पछि सम्पन्न भएको थियो । जसलाई ‘जनगणना २००९/११’ भनिन्छ ।  यो जनगणना मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो जनगणनासमेत हो ।