संघीयतापछि कर्णालीमा फेरिएको विकासको चित्र

शनिबार, मंसिर ५, २०८३

सुर्खेत । कुनै समय कर्णालीका दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो । बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न र सरकारी सेवा लिनसमेत कठिन थियो । वर्षायाममा खोलानाला बढ्दा बस्तीको सम्बन्ध सदरमुकामसँग टुट्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार गठन भएपछि भने कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा विकासका योजना पुग्ने क्रम बढेको छ । अहिले प्रदेशका १० वटै जिल्लाका सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् । २०७४ फागुन ४ गते गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले नौ वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म प्रदेशका १० जिल्लामा ३४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ८२२ किलोमिटर ग्राभेल र तीन हजार ४१७ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण भएको छ । त्यस्तै, ८५४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण गरिएको मन्त्री मिलन खड्काले बताइन् । यस अवधिमा ७५ वटा सडक पुल र १७३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । पुल निर्माणले विशेषगरी सडक नपुगेका बस्तीका नागरिकलाई खोला तथा नदी वारपार गर्न सहज बनाएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । सडक विस्तारसँगै कृषि उपज बजारसम्म पु¥याउन, बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजान र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सहज भएको छ । गाउँमा निजी सवारी र व्यापारिक गतिविधिसमेत बढेका छन् । तर सडक पुगे पनि वर्षभरि यातायात सञ्चालनको चुनौती कायमै छ । कुल निर्माण भएको सडकको तुलनामा कालोपत्रेको हिस्सा कम छ । वर्षायाममा अवरुद्ध हुने सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउनु र निर्माणको गुणस्तर कायम गर्नु प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती बनेको छ । कर्णालीका दुर्गम हिमाली जिल्लामा भौगोलिक विकटता र प्रतिकूल मौसमका कारण सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा झोलुङ्गे पुलले नागरिकको आवागमन सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा हुम्लामा १०, डोल्पामा सात, जुम्लामा पाँच र मुगुमा तीनसहित प्रदेशका १० जिल्लामा ४८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । यी पुलले जोखिम मोलेर खोला तर्नुपर्ने बस्तीका नागरिकलाई विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजार र सरकारी सेवासम्म पुग्न सहज बनाएका छन् ।

खानेपानीमा पहुँच बढ्यो, शुद्धताको चुनौती बाँकी

कर्णालीमा खानेपानीको भएपनि कतिपय बस्तीमा पानीको स्रोत नजिकै भएपनि घरसम्म पानी पु¥याउन कठिन छ । महिला र बालबालिकाले टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता अझै कतिपय ठाउँमा कायम छ । हिमाली जिल्लामा चिसो मौसम, मुहान सुक्ने समस्या र भौगोलिक विकटताले खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा मर्मतसम्भारलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० जिल्लामा खानेपानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । यसले पानीको पहुँचसँगै गुणस्तर परीक्षणको विषयलाई पनि सरकारी प्राथमिकतामा ल्याएको देखिन्छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा क्षेत्रका एक हजार ४२२ आयोजना सञ्चालन गरिएका थिए । तीमध्ये एक हजार ३७ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । २६१ आयोजनाको काम पूरा हुन बाँकी रहेकाले चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइएको छ भने १२४ आयोजनाको सम्झौता हुन सकेन । मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । तर उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा चार प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ । यसले घरसम्म पानी पुग्नु र सुरक्षित तथा गुणस्तरीय पानी उपलब्ध हुनुबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ । आधारभूत पहुँच ८८ प्रतिशत पुगेको देखिए पनि पानीको गुणस्तर सुधार अझै प्राथमिकताको विषय बनेको छ । खानेपानीका आयोजनाले नागरिकलाई घरनजिकै पानी उपलब्ध गराउनुका साथै पानी बोक्न खर्च हुने समय घटाउन सहयोग पु¥याउँछन् । यसबाट महिला र बालबालिकाको श्रम बचत, सरसफाइमा सुधार र पानीजन्य रोगको जोखिम न्यूनीकरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । तर निर्माण भएका आयोजनाको नियमित मर्मत, मुहान संरक्षण र पानीको गुणस्तर परीक्षणलाई निरन्तरता नदिए उपलब्धि दिगो हुन सक्दैन ।

सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा एकैसाथ काम

कर्णालीमा खेती भइरहेको एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टर जमिनमध्ये ४० हजार ५२७ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी करिब ६९ प्रतिशत जमिन अझै सिँचाइबाट वञ्चित छ । सिँचाइ विस्तारका लागि सञ्चालित ४० आयोजनामध्ये ३७ र नदी कटान नियन्त्रणका लागि सञ्चालित ४० तटबन्ध आयोजनामध्ये ३७ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा थप १३६ तटबन्ध योजना निर्माण गरिएका थिए । कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ विस्तारसँगै बाढी तथा नदी कटान नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण र जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

विपद्का बेला नागरिकले खोज्ने सरकार

कर्णालीमा बाढी, पहिरो, हिमपात र भूकम्पको जोखिम उच्च रहेकाले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । जाजरकोट भूकम्पपछि जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा क्षतिग्रस्त ६७ सामुदायिक विद्यालय र १५ स्वास्थ्य संस्थासहित ८२ सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २८६ तटबन्ध तथा बाँध, ५६५ सिँचाइ, ४६४ खानेपानी र ३७ ऊर्जा आयोजना अघि सारेको छ । यद्यपि राहत र पुनर्निर्माणसँगै विपद्पूर्व तयारी, जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती निर्माण र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।

विपन्नका घरदेखि सार्वजनिक सेवासम्म

कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकाससँगै विपन्न नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा संघीय जनता आवास कार्यक्रमबाट ५०, प्रदेशको जनता आवास कार्यक्रमबाट २१० र विपन्नको घर कार्यक्रमबाट २४९ गरी ५०९ घर निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म यी कार्यक्रममार्फत क्रमशः तीन हजार ५३०, ७०६ र ६२० गरी कुल चार हजार ८५६ घर निर्माण भएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन सहयोग गरे पनि वास्तविक लाभग्राहीको छनोट, निर्माणको गुणस्तर र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकार देखियो, अब कामको गुणस्तर देखिनुपर्छ

संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णालीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति विस्तार भएको छ । सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, आवास र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको लगानीले दुर्गम बस्तीका आवश्यकतामा प्रदेश सरकारको सक्रियता देखाउँछ । तर विकासको उपलब्धि निर्माण भएका संरचनाको संख्याले मात्र मापन हुँदैन, नागरिकले पाएको सेवाको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । सडक बनेपछि वर्षायाममा पनि यातायात सञ्चालन भयो कि भएन, खानेपानी आयोजनाबाट नियमित र सुरक्षित पानी उपलब्ध भयो कि भएन तथा सिँचाइ र तटबन्धले किसानको उत्पादन र खेतबारी संरक्षणमा कति योगदान पु¥याए भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कर्णालीमा अझै कुल सडकको ठूलो हिस्सा कच्ची छ । खेती भइरहेको जमिनको करिब ६९ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन भने उच्च तथा मध्यमस्तरको गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच चार प्रतिशतमा सीमित छ । यी तथ्यांकले पूर्वाधार विस्तारसँगै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछन् । योजना कार्यान्वयनको गति पनि चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो साढे तीन महिनामा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका एक हजार ३५२ आयोजनामध्ये ८८ वटा मात्रै सम्झौता तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढेका थिए। यसले योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया र समयमै काम सुरु गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखाउँछ ।

संघीयताको अनुभूति गाउँमा पुग्दा

कर्णालीमा संघीयताको मुख्य उपलब्धि शासन संरचना परिवर्तनसँगै विकास र सार्वजनिक सेवा गाउँसम्म पुग्नु हो । प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका आयोजना सञ्चालन हुँदा दुर्गम बस्तीका नागरिकको बजार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीसम्मको पहुँच सहज हुने आधार बनेको छ । यी पूर्वाधारले किसानको उत्पादन र आम्दानी बढाउन, महिलाको श्रम घटाउन तथा बाढी र नदी कटानबाट बस्ती जोगाउन सहयोग पु¥याउन सक्छन् । तर विकासको लाभ सबै बस्तीमा समान रूपमा पुगेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न आयोजना सम्पन्न भएको अवस्था र लाभग्राहीको वास्तविक अनुभव सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । अब सडकलाई सुरक्षित र पक्की बनाउने, खानेपानी आयोजना नियमित सञ्चालन गर्ने, सिँचाइ विस्तार गर्ने र जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित बनाउने काममा जोड दिनुपर्छ । संघीयताको वास्तविक सफलता सरकार गाउँमा देखिनु मात्र होइन, नागरिकले त्यसको कामबाट जीवनस्तरमा सुधार अनुभूत गर्नु हो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ५, २०८३  १४:३१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार