काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेका दीर्घरोगी तथा फरक क्षमता भएका दुवै आँखा नदेख्ने नारिकहरुको लागत संकलन गर्न र घरघरमा पुगेर खोप लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । खोप केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकहरुलाई घरघरमा गएर कोरोनाको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाईका क्रममा इजलासले लोक कल्याणकारी राज्यको हैसियतले संविधानको धारा ३५ (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र धारा ४१ ले जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनेर मौलिक हक सुरक्षित गरेको स्वीकार गरेको छ । 
अदालतले अशक्त,अपांग र दीर्घ रोगी तथा थला परेकाहरुको वडास्तरबाट लगत संकलन गरि घर घरमै खोप सेवा उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो । संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यन्वयनका सन्दर्भमा अदालतले यस्ता आदेश दिएको हो ।