काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को पहिलो तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद्का १६ वटा बैठकबाट ४२१ निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरणमा उक्त तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको छ । सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, प्रगति समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । तीन महिनाको अवधिमा नेपाल सरकारका सचिवहरूको चारवटा बैठक बसेका छन् । ती बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र कार्यान्वयन अवस्थाको निरन्तर अनुगमन भइरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाह सुधारमा जोड
सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । सेवा प्रवाहमा देखिने अनियमितता, प्रक्रियागत जटिलता तथा ढिलासुस्ती न्यूनीकरणका लागि निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरलीकरण गर्न र सेवाग्राहीको सहजीकरणका लागि सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रशासनिक निर्णयको कार्यान्वयन र त्यसको नियमित समीक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । यसअन्तर्गत मन्त्रालय तथा निकायबीच समन्वय र अनुगमनमार्फत शासकीय सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरणमा मन्त्रिपरिषद् र सचिव बैठकका निर्णय, शासकीय सुधारका कार्यसूची तथा सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी पहल समेटिएका छन् ।