काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अदालतले तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट समाचार सम्प्रेषण गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ । सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता तथा कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरेको हो । सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयमा पूर्वाग्रहरहित ढंगले छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई पनि अदालतले आग्रह गरेको छ । यसविषयमा नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले पूर्ण बैठकको निर्णयलाई आफूले व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘निर्णयको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रवक्तालाई हुँदैन । भएको बेहोरा मैले पूर्ण बैठकको निर्णयमा जस्ताको तस्तै राखेको छु,‘ उनले भने, ‘पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारको छानबिन र अनुसन्धान संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ । न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिएको संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा आमजनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर नपर्ने गरी तथ्यमा आधारित निष्कर्ष प्राप्त नभएसम्म कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि अदालतले आग्रह गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको गरिमाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा अदालतको धारणा सोध्दा प्रवक्ता क्षेत्रीले विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषय नै आधिकारिक धारणा भएको बताए । उनले पूर्ण बैठकको निर्णयको आशयबारे थप व्याख्या नगर्ने स्पष्ट पारे । अदालतले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा २०८३ कात्तिक १६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयको जानकारी गराइएको छ ।