काठमाडौं । नेपाल टे्रड युनियन कांगे्रसका महासचिव अजय कुमार राईले नेपालमा कार्यरत यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै वातावरणमैत्री मानिएको ‘सफा टेम्पो’मा कार्यरत मजदुरहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने पनि आवाज उठाएका छन् । थाइल्याण्ड बैंककको चुलालंकन विश्व विद्यालयमा अक्टोबर २५ देखि प्रथम विश्व सार्वजनिक यातायात सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै राईले सरकारी कर्मचारीहरुलाई सरकारले संचय कोषको स्थापना गरी प्रोत्साहन गरेजस्तै सार्वजनिक यातायात मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।  वि.स. २०१९ सालबाट सरकारी कर्मचारीहरुका लागि भनेर कर्मचारी संचय कोष स्थापना गरेर संरक्षण गरिएको भएपनि यातायात, निर्माण, नाई, गलैंचा उद्योगलगायत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा नभएको जानकारी गराउँदै उनीहरुका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ‘नेपाल टे्रड युनियन कांगे्रसले सर्वप्रथम वि.स. २०५४ सालमा तत्कालीन संसदमा गैर सरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उक्त मुद्दा राष्ट्रिय रुपमा बहसमा आयो र ०७४ र ०७५ सालमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कानुन र नियमावली बन्यो । त्यसपछि सरकार मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोष सचिवालय स्थापना भयो । तर हालसम्म पनि सरकारबाट गरिने योगदान अझै पनि कसले लगानी गर्ने भनेर अन्यौल छ। हालसम्म यातायात श्रमिकहरुमा सामाजिक सुरक्षा लागु नभएको र विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकहरुको सर्न्दभमा पनि श्रमिकहरुबाट गरिएको योगदानले निरन्तरता पाएको छैन् । साथै देश चलाउन रेमिटान्स मार्फत रकम भित्रयाउने प्रवासी श्रमिकहरुलाई सरकारबाट पनि योगदान रहनु पर्दछ,’ उनले भने ।  श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुका लागि बनाइएको कोषलाई नयाँ सरकारले महिला मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरेकोमा त्यसलाई श्रम मन्त्रालयमा नै रहनु पर्दछ भन्ने आफूहरुको माग रहेको उनले औंल्याए । त्यसका लागि आफूहरुले संस्थागत रुपमा लविङ गरिरहेको पनि जानकारी गराए ।  त्यस्तै केही बर्षदेखि विश्वभर नै विद्युतीय गाडीहरु सबैजसो देशहरुमा बढिरहेकोमा नेपालमा ‘सफा टेम्पो’को नाममा सन् १९९३ बाट नै वातावरणमैत्री भनेर संचालन भइरहेको भएपनि त्यहाँ कार्यरत स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई नेपाल सरकारको संरक्षण आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै कुनैपनि देशको सार्वजनिक यातायातलाई सुमधुर, यात्रुमैत्री तथा समय अनुसारको परिष्कृत बनाउन सबै देशका सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरु रहेको त्रिपक्षीय समिति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्रमा सुझाव दिनेक्रममा ईन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेशनका बोर्ड सदस्य समेत रहेका राईले सबै देशका यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिनुपर्नेमा माग दोहोर्याए । सो अवसरमा उनले सरकारले यातायात श्रमिकहरुको पंजीकरण गर्नु पर्ने, स्वरोजगार यातायात श्रमिकहरुलाई सरकारले बेला बेला अनुदान दिंदै लगानीमा विनाव्याज ऋण उपलव्ध गराउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ)को मापदण्ड अनुसारको यातायात श्रमिकहरुको रोजगारी मर्यादित हुनुपर्ने, जलावायु परिवर्तन तथा इभीबाट मारमा परेका यातायात श्रमिकहरुको न्यायोचित रुपान्तरणका लागि सरकार सकरात्मक बन्नुपर्ने पनि बताए । साथै ति विषयहरु घोषणा पत्रमै समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा भारत पुणे महानगरपालिकाका कर्पोरेटर तथा श्रमिक नेता सुनिल सिन्देले सम्मेलनले विभिन्न देशको सार्वजनिक यातायात बारे र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अवस्था बुझ्ने अवसर प्राप्त भएकाले कालान्तरमा सबैका लागि उपयोगी हुने बताए ।  प्रथम विश्व सम्मेलनमा विश्वभरका विभिन्न देशहरुबाट अनुसन्धानकर्ता, सरकारका प्रतिनिधी, रोजगारदाता, विषय विज्ञ, विश्व विद्यालयका प्रोफेसर, श्रमिक युनियन, एशियन विकास बैंक साथै यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न विश्वस्तरका गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरु समेत गरेर करिब दुई सय जनाको सहगागिता रहेको छ । सम्मेलन अक्टोबर २५–२८ सम्म जारी रहनेछ ।