काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)की लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन् ।  सांसद काफ्‌लेले आफूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको विवादित पत्र र कागजातमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।  काफ्लेले मंगलबार दायर गरेको निवेदनमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष पाण्डे र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ । काफ्लेले उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना तयार गरी प्रयोग गरिएको आरोप लगाएकी छन् । आफूले पार्टी त्याग नगरेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामा नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएकोले किर्ते र जालसाजीको मुद्दा दायर गरेको बताएकी छिन ।  मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा यसअघि काफ्लेमाथि कारबाही अघि बढाइएको थियो । संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। यद्दपि, पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी गत भाद्र २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको र त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। काफ्लेले उक्त पत्र आधिकारिक नभएको र पार्टीको अख्तियारीबिना तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी गरेकी छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगसम्बन्धी प्रश्न उठिरहेकै बेला काफ्लेले जिल्ला अदालतमा छुट्टै जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी हुन् । उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेकी छन् । विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, कार्यालयीय निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गरी संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका यकिन गर्नुपर्ने माग फिरादपत्रमा गरिएको छ । काफ्लेले विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण घोषित गरी अमान्य बनाउन र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार दिलाउनसमेत माग गरेकी छन्।