काठमाडौं । २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि उनले मुख्यमन्त्री पदबाट प्रदेशसभाको बैठकमा नै राजीनामा गरेका दिएका हुन् ।  यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । बर्दिबासको पानस कटेजमा झिसमिसेमै मुख्यमन्त्रीमा यादवलाई नियुक्त गरेपछि विवाद बढेको थियो । त्यही निहुँमा संघीय सरकारले मधेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरेर जनकपुरका सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने क्रममा विपक्षी सात दल भने प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी भएनन् । विपक्षी बेन्च पूरै खाली थियो । बैठकमा एमालेका सांसद मात्र उपस्थित थिए । राप्रपाबाट मन्त्री बनेकी कञ्चन बिच्छा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेकी बिमला अन्सारी तुरुन्नम पनि बैठकमा उपस्थित थिइन् । ‘मेरो नियुक्ति नै बाध्यात्मक छ । त्यसैले विश्वासको मत लिने वा नलिने सवाल रहँदैन,’ मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामाअघि भने, ‘जति दिन सरकारमा रहयौं, जनताको काम मात्र गर्‍यौं ।’ उनी २२ दिनका लागि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री भए । यादवले भने, ‘मैले कुर्सीसँग होइन, सांसदसँग विश्वासको मत लिने हो । तर, उहाँहरू संसद् छोडेर जानुभयो ।’