काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका बेला सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । जेनजी आन्दोलनकै कारण एमाले नेतृत्वको सरकारले ढलेको थियो भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । एमाले नेता महेश बर्तौलाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको रिट दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।  रिट दर्ता गर्नेमा विघटित प्रतिनिधि सभाका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराल रहेका छन्। यसअघि विघटित प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको बैठकले सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो । एमालेले सुशीला कार्कीलाई ‘असंवैधानिक रूपमा’ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनलाई समेत चुनौती दिएको छ । रिटमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ र १३२ विपरीत भएको भन्दै उनको प्रधानमन्त्री पद खारेज गर्न, राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नियुक्ति तथा त्यसपछि भएका सबै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी, कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै विघटन बदर गरी भदौ २४ गतेको स्थितिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश मागिएको छ।

कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति ‘असंवैधानिक’ भएको दाबी
रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदमा बहाल भइसकेकी व्यक्ति भएको र कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको अवस्थामा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको धारा ७६ र १३२ विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। एमालेले कार्कीको नियुक्तिलाई “प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक” ठहर गर्दै उनको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गर्न माग गरेको छ। त्यससँगै राष्ट्रपतिद्वारा २०८२ भदौ २७ गते गरिएको कार्कीको नियुक्ति, सोही दिन भएको सपथ तथा त्यसपछि भएका सबै नियुक्ति, निर्णय र सरकारी कार्यलेखहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना गर्न माग
कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको २०८२ भदौ २७ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको एमालेको तर्क छ। रिटमा विघटन बदर गरी २०८२ भदौ २४ गतेको स्थितिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ । त्यस अवधिमा कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकाय, संरचना र दायित्वहरू पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरूमाथि परमादेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग अनुरोध गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेकाले संविधानको धारा ७६ वमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले तत्क्षपछि अघि बढाउनुपर्ने एमालेको माग छ । यसका लागि राष्ट्रपतिको नाममा स्पष्ट परमादेश आवश्यक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि सभामुख र संसद सचिवालयलाई बैठक बोलाउन आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा समावेश छ। यसलाई तत्काल संवैधानिक व्यवसाय अघि बढाउन आवश्यक कदमका रूपमा चित्रण गरिएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रूपमाु बनेको दाबी गर्दै एमालेले त्यही सरकारको सिफारिसमा अगाडि बढाइएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रक्रिया स्वतः निरर्थक हुने दाबी गरेको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कारबाही, तयारी, नियुक्ति र सरकारी खर्च रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ । एमालेले मुद्दाको संवेदनशीलता र राजनैतिक अस्थिरतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धका कारण शीघ्र सुनुवाइ आवश्यक रहेको बताएको छ । रिटमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मागी छिटो मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ संचालन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गरिएको छ।