काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको बताएका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नागरिकता तथा भोटिङ राइट्स  समितिद्वारा आइतबार आयोजित वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री घिसिङका अनुसार गृह मन्त्रालयले हाल दुई महत्वपूर्ण विषय—एनआरएन नागरिकता तथा विदेशी भूमिबाट मतदान अधिकारबारे गृहकार्य गरिरहेको छ । 
उनले निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूको भोटिङ राइट्स कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश जारी गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगबाट समयाभावको कुरा आएको छ, तर कुनै पनि हालतमा विदेशमा रहेका नेपालीले भोट गर्न पाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ ।’ उनले मतदानका लागि खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षासम्बन्धी पक्ष र त्यहाँका सरकारसँगको सहकार्यसम्बन्धी चुनौतीहरूबारे पनि जानकारी दिए। ‘राष्ट्रभक्ति देखाउने भनेका विदेशमा रहेका नेपाली नै हुन् । त्यसैले यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष समेत आफ्नो धारणा राखेको छु,’ मन्त्री घिसिङले भने । ब्रिटिस गोर्खाहरूले उठाउँदै आएका वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरताबारे मन्त्री घिसिङले लन्डनमै आफूले उक्त मागको स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको स्मरण गरे ।  ‘वंशजको नागरिकताको निरन्तरताले देशलाई घाटा होइन, फाइदा गर्छ। लगानी बढ्छ। सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  दोहोरो नागरिकताको विषय भने निर्वाचित संसद्ले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने उनले बताए । मन्त्री घिसिङले गैरआवासीय नेपालीको सीप, स्रोत र लगानीलाई देशमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गैरआवासीय नेपालीबीच एकता र साझा एनआरएनए निर्माण गर्न पनि आग्रह गरे । यस्तै छलफलमा एनआरएनए आइसिसीका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने कार्यमा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘यस पटक नभए पनि अर्को पटक अनिवार्य रूपमा लागू गर्नै पर्छ। पाइलट प्रोजेक्टबाट भए पनि सुरु गर्नुपर्छ,’उनले भने ।  उनले एनआरएन नागरिकता तथा त्यससँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधानका लागि नियमावली निर्माण गर्ने काम अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे। ‘गैरआवासीय नेपाली ऐन परिमार्जन गर्न सके धेरै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।