काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेकोे मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । 
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८२ मंिसर ५ गतेका निर्णयहरू यस प्रकार छन ः 
१. बंगलादेशको ढाकामा २०८२ मंसिर १० र ११ गते आयोजना हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त संचालक समितिको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
२. नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
३. नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
४. लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्यसचिव पदमा दीपक श्रेष्ठ, गोर्खालाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ ।
५. उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरीज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
६. २०८२ मंसिर ८ देखि १२ गतेसम्म चीनको सिजाङ स्वाशासित क्षेत्र स्थित ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।