काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय कसैको पनि अधिकारको सुनिश्चता नभएको मानव अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।  मानव अधिकार आयोगको म्यान्डेट सबैको अधिकारको सुनिश्चता गर्ने भए पनि अवस्था नाजुक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।  शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र अबको बाटो’ विषयमा गरिएको छलफलमा बोल्दै पछिल्लो समय शीर्ष व्यक्तित्वको नै जीवन अधिकार असुरक्षित नरहेको मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले बताए । सबैको जीवन अधिकारको सुनिश्चता गर्ने, संवैधानिक कर्तव्य भएता पनि कसैको कुनै अधिकारको सुनिश्चता नरहेको उनको भनाई छ ।  उनले भने, ‘यो २० वर्षमा हामीले धेरै आन्दोलन देख्यांै–मधेश आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी, थारुहट आन्दोलन हेर्‍यौं र पछिल्लो जेनजी आन्दोलन पनि अनुभव गर्‍यौं । विद्रोहबाट उत्पन्न हुन्छ तर मानवीय वा भौतिक क्षति कहिलेसम्म निरन्तर हुने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले दिएको म्यान्डेट अहिलेको ०७२ सालको संविधानमा छ । हाम्रो वा संवैधानिक कर्तव्य भनेको सबैको अधिकारको सुनिश्चता गर्ने हो । तर कसैको कुनै अधिकारको सुनिश्चता छैन । कसैको जीवन नै सुरक्षित छैन । प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको पनि सुरक्षित छैनन्, मन्त्रीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा जेनजी विद्रोहपछि नै हामीले देख्यौं ।’ त्यस्तै उनले देशको शीर्ष व्यक्तिहरू नै असुरक्षित छन् भने देशको आम नागरिकहरूको अवस्था के होला भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । भाद्र २३ र २४ गतेको घट्नाको छानविनका लागि नेपाली सेनाको जर्नेलहरूलाई बोलाउँदा नआएको बताए ।  उनले भने, ‘देशको शीर्ष व्यक्तिहरू नै असुरक्षित छन् भने देशको आम नागरिकहरूको अवस्था के होला ? भाद्र २३ र २४ गतेको घट्नाको छानविन गरिरहेको छौं । प्रधानसेनापतिलाई पनि पत्र काटिसकेको छौं । नेपाली सेनाको जर्नेलहरूलाई बोलायौं तर उहाँहरू आइरहनु भएको छैन । यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।’