काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठनमा आदिवासी जनजाति समूदायको प्रतिनिधिको नाम अस्वीकृत गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्  । मंगलबार जेनजी आन्दोलन र आदिवासी जनजातिको सरोकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद् गठनमा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधिको नाम अस्वीकृत गरेर राज्यले जुन व्यवहार देखायो त्यसले बलिदानको संघर्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका आदिवासी जनजाति समूदाय राज्यव्यवस्था परिवर्तनबाट आएको प्रतिफलबाट सँधै पछि छ भन्ने पुष्टि गरेको बताए ।  उनले भने, ‘राज्यसत्ताको दमन र उत्पीडनको विरूद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि विभिन्न संघर्ष र आन्दोलन गरे । सडकदेखि सशस्त्र संघर्षसम्म गरे । राज्यव्यवस्था परिवर्तन र सुशासनको हरेक आन्दोलन र संघर्षमा यो समुदाय अग्रपंक्तिमा रहेर बलिदान गर्‍यो । भर्खरै भएको जेनजी आन्दोलनमा भएका शहीदमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी आदिवासी जनजाति समूदायको रहेको तथ्यले यसैलाई पुष्टि गर्दछ । तर, विडम्बना, राज्यको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनको आन्दोलन र बलिदानको संघर्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका आदिवासी जनजाति समुदाय राज्यव्यवस्था परिवर्तनबाट आएको प्रतिफलबाट सँधै पछि रह्यो । राज्यको यो व्यवहार वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठनमा आदिवासी जनजाति समुदायकै प्रतिनिधिको नाम अस्विकृत भएको उदाहरणले पुष्टि गरेकै छ ।’ नेपालको संविधानमा धेरै विषय राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन पक्षसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राज्यव्यवस्था भन्दा पनि नेपाली जनताको कष्टकर अवस्था परिवर्तनको लागि जेनजी आन्दोलन भएको भन्दै उनले यथास्थितिको राज्यव्यवस्थाविरूद्ध जनताद्धारा गरिने हरेक अन्दोलन प्रगतिशिल नै हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको बताए ।  उनले जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सरकारलाई जनसमुदायबाट निरन्तर निगरानी गर्न सकिएन भने परिणाम उल्टो आउने सम्भावना रहेको भन्दै यसको लागि आयोग निरन्तर निगरानी गरिरहेको र गरिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।  जेनजी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टचार, वेथिति र नेपोटिजमको विरूद्धको आवाजलाई आयोगको समर्थन रहेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा सरोकारवाला साथै जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिलगायतले आदिवासी जनजातिप्रति राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याएका थिए ।