काठमाडौं  ।  हालै न्यायालयमाथि भएको अभूतपूर्व भौतिक आक्रमणका कारण महत्वपूर्ण न्यायिक अभिलेख तथा मिसिल कागजात नष्ट भएको परिस्थितिमा वैकल्पिक विवाद समाधान (एडिआर) पद्धतिको प्रभावकारी प्रयोग अपरिहार्य रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले धारणा राखेका छन् । नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टर (एनआइएसी) वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा ‘न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र विवाद समाधानमा एडीआरको प्रयोग’ विषयक गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले उक्त धारणा राखेका हुन । सर्वोच्च, उच्च अदालत, बार एशोसिएसन, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवाला विशेषज्ञहरूले एडिआर पद्धतिलाई प्राथमिकता दिए । 
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष कुमार रेग्मीले विवाद समाधानमा ‘मध्यस्थता र मेलमिलाप दुवै समान रूपमा आवश्यक विधा’भएको टिप्पणी गरे।
उनले मेलमिलाप पद्धतिको विकासमा काम भए पनि अपेक्षित परिणाम नदेखिएको बताउँदै दुवै पद्धति सँगसँगै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले आफू मध्यस्थको भूमिकामा काम गरेको अनुभव स्मरण गर्दै मध्यस्थता–मेलमिलापमा निरन्तर क्षमता विकास आवश्यक रहेको बताए। नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजय प्रसाद मिश्रले हालैको अदालत आक्रमणलाई विधिको शासनमाथिको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्दै संकटको घडीमा सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक भएको उल्लेख गरे । उनले ‘साँचो न्याय र सहकार्यको मार्ग मध्यस्थता र मेलमिलाप नै हो’ भने। कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता नूरहरि खतिवडाले मिसिल कागजात नष्ट भई अलपत्र परेका व्यापारिक देवानी मुद्दा अदालत प्रेषित मध्यस्थतामार्फत समाधान गर्न सकिने कानुनी आधार स्पष्ट गरे । उनले मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ३९२० तथा अन्तर्राष्ट्रिय नजीरको उदाहरण दिँदै न्यायपालिकाले स्वयं पहल गर्नुपर्ने बताए ।

हिमालयन एडीआर एकेडेमी स्थापना गर्ने निर्णय
गोष्ठीमा अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौलाले प्रस्तुत गरेको हिमालयन एडीआर एकेडेमी स्थापना गर्ने प्रस्ताव सभाले स्वीकार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउँदै एडीआर पद्धति प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित एडीआर एकेडेमी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसैअनुरूप सन २०२६ मा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय एडीआर सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ।
सभाले डा.मुक्तिराम रिजालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

कानुन अद्यावधिक गर्न हाइब्रिड मोडल अपनाउनुपर्ने

विगत लामो समयदेखि एडीआर क्षेत्रमा सक्रिय एनआइएसीले हालको न्यायिक संकट समाधान तथा प्रभावकारी न्याय प्रवाहका लागि चार बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ :
क. मध्यस्थता ऐन (२०५५) र मेलमिलाप ऐन (२०६८) समयसापेक्ष संशोधन गर्ने।
ख. सर्वोच्च अदालतबाट कार्यदल गठन गरी मध्यस्थतामार्फत अलपत्र मुद्दा किनारा लगाउने।
ग. मध्यस्थता र मेलमिलाप मिलाएर हाइब्रिड मोडल विकास गर्ने । 
ग. एनआइएसीको अनुभव र दक्षतालाई अझ प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै एडीआर प्रवद्र्धनलाई तीव्र बनाउने।