काठमाडौं । संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको मुद्दालाई समितिको मुद्दाको रुपमा मात्र नभई सिंगो देशको मुद्दाको रुपमा हेर्न आग्रह गरेका छन् ।  राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे विशेष छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिले मात्र उठाउने भन्दापनि जनतावाद्को रुपमा नै सो मुद्दा उठाउनसके मात्र सफल हुने बताए ।  उनले भने,‘यो मुद्दा राष्ट्रिय सभाको मात्र हो भनेर पनि हेरिन्छ । यो त देशको मुद्दा हो । सबैले सरोकार राख्नुपर्छ र अगाडि पनि बढाउनुपर्छ । यो मुद्दा समितिले मात्र उठाउने भन्दापनि जनतावाद्को रुपमा नै उठाउनुपर्छ अनि मात्र सफल हुन्छ ।’ त्यस्तै उनले मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको कानुनी बाध्यता सरकारलाई नभएको बताउँदै सरकारको नैतिक आचरण छ भने स्वीकार गर्ने नत्र नगर्ने आचरण रहेको बताए ।  कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका समितिहरूका सभापति, राष्ट्रियसभा सदस्यहरू, विज्ञहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अग्रणी व्यक्तिहरूको सहभागी रहेको थियो ।