काठमाडौं । विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू फागुनको निर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्नेमा रुमल्लिएका छन् । एमालेले महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादीमा समाहित भएका आठवटा वामदलहरू पनि चुनाव अघि महाधिवेशन टारी सकेका छन् । संसदको चौथो ठूलो दलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि महाविधेशन चुनावपछि मात्रै गर्ने निर्णय सर्वाजनिक गरेको छ । रास्वपाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछि मात्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाले फागुनमा तोकिएको पार्टीको महाधिवेशन निर्वाचनको ६ महिना पछि मात्र सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।  रास्वपा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले अप्रत्याशित राजनीतिक परिस्थितिका कारण पूर्वघोषित महाधिवेशन (फागुन ७–९) हुन नसकेको र चुनाव भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका ल्याउन केन्द्रीय समितिलाई निष्कर्ष सहित सुझाव दिएको हो ।  बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ।  पार्टीले निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिताका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ।

समानुपातिक उम्मेदवारका लागि नयाँ मापदण्ड
रास्वपाले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारका लागि आह्वान गर्दै नयाँ र विशिष्ट मापदण्ड तय गरेको छ। सह–महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रस्तुत गरेको रूपरेखा अनुसार उम्मेदवार बन्नका लागि विभिन्न स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।  जसमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरेको, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण, वैवाहिक अवस्थाको स्पष्टता, घृणात्मक अभिव्यक्ति नदिएको र परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने नियमित र पारदर्शी आम्दानीको स्रोत भएको जस्ता बुँदाहरू समावेश छन् । उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ५० प्रतिशत भार प्रारम्भिक निर्वाचनले बोक्ने र त्यसको मूल्यांकन गर्न एक अडिट समिति बनाइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । साथै, पार्टीले समानुपातिक बन्दसूचीलाई थप वैज्ञानिक बनाउँदै जातीय क्लस्टरका साथै प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा ९जेन(जी० हरूका लागि २७ प्रतिशत र प्रवासबाट फर्केका नेपालीहरूका लागि १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।  २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकाहरूले यस पटक समानुपातिकमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्र र राजनीतिक ध्रुवीकरणमा जोड

रास्वपाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै सबै तहका समिति र सदस्यहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। देशमा बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणका लागि समान विचार भएका परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भन्दै न्यायालयले निष्पक्ष र द्रुत प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउन माग गरेको छ । विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी वाचापत्रको अवधारणा, महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले साङ्गठनिक प्रतिवेदन, सह–महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले उम्मेदवार छनोट रूपरेखा र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले हस्ताक्षर अभियानसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।