काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र द्वन्द्वमा नभई संवादमा बलियो हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवम् प्रदेशसभाका सभामुख उपसभामुखसंगको शीतल निवासमा भएको भेटमा उनले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवन पद्धति जति बनाउन सक्छौ त्यतिनै लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली अझ सुदृढ हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन नहुने स्पष्ट पारे ।  राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताको सुशासन र विकासप्रति प्रकट भएको चाहनालाई ध्यान दिँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत तथा सुदृढ बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यको आगामी फागुन २१ गतेका निर्वाचन सफलतापूवर्क सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मर्म बुझेर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताए ।   राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय प्रणालीको मजबुती कुनै एक दल, एक सरकार वा एक नेतृत्वको मात्र उत्तरदायित्व नभई सामूहिक राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए । उनले भने,  ‘ संसद र सरकारको विशिष्ट भूमिका भनेकै जनताको आवाजलाई सुनिनसक्ने, बुझिनसक्ने र कार्यान्वयन गर्नसक्ने संरचना निर्माण गर्नु हो ।’  उनले नेपालको संविधान केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र नभई यो हाम्रो सहयात्रा, सहमति र सामूहिक संकल्पको मार्गचित्र भएको बताउदै यसको संरक्षणमा हामी सबैको  प्रतिबद्धता भएको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्ट स्वरहरूलाई बेवास्ता गरेर होइन, सुनेर समाधान खोज्ने नीति सबैमा हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।  राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुन अवस्थासम्म हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएको बताउँदै मुलुक जटिल र गम्भिर अवस्थामा पुगेको अवस्थामा त्यो आपत्तिबाट मुलुक र जनता जोगाउन मात्र कार्यकारी भूमिकामा देखिने जस्तो गरी निर्णय लिएको बताए । उनले भने,  ‘राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्नेपर्ने अवस्थाको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा म चिन्तीत र सचेत छु ।’  उनले मुलुकलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेका सुरक्षित अवतरण गराउने जिम्मेवारी राजनीति दलहरूको रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले तर राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकको यथार्थ अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले देश र जनतालाई अन्योलमा पार्ने बताउँदै भने,  ‘राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले देश र जनतालाई अन्योलमा राख्ने होइन । मुलुकलाई अन्यौल मुक्त गराउने नेताहरूको धर्म हो ।’