काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विस्तारित बैठकमा चितवानमा बसेको छ । भोलिसम्म जारी रहने दुई दिने विस्तारित बैठकमा पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । अर्यालेले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समसामयिक राजनीतिबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि डिरेल भएको संविधानलाई निर्वाचनले नै लिकमा ल्याउन सक्ने उनको ठहर छ । अर्यालले संसद पुनर्स्थापनाले निकास नदिने मत आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेका छन् । दलहरूले देशलाई पुन लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन फागुन २१ को निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निरूपण गर्ला नै । तर, कथम् संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि पुगिने त्यहाँ नै हो, जुन संसदले सरकार त देला तर जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट र जनभावना अनुसार निकास दिन सक्दैन ।’ केही नेता विशेषसँग प्रधानमन्त्री स्वयम्को संवाद अनिच्छाले ती दल र सरकारबीचको दूरी बढाउने हो कि भन्ने चिन्ता अर्यालले व्यक्त गरेका छन् । सरकार सबै दल, नेता र जनताको अभिभावक भएकाले कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु नहुने उनको सुझाव छ । सम्पत्ति विवरणसमेत नबुझाएको ‘नागरिक सरकारलाई’ रास्वपाले निस्सर्त र अनन्तकालीन समर्थन गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा प्रष्ट पारिएको छ । ‘वर्तमान सरकार प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेदेखि सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य र निर्वाचन सम्बन्धित काम कारबाहीसम्म कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले पार्टीको शुभेच्छा र सद्भावको निरन्तरता वा क्रमभंगता निर्धारण गर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।