काठमाडौं ।  सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका विषयमा दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफल संसद् भवनस्थित सभामुखकै कार्यकक्षमा सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध न्यायिक परीक्षणका लागि जान सभामुखलाई कानुनविद्, दलका नेताहरूले सुझाव दिएका छन् । यसै क्रममा सभामुख घिमिरेले आफैँ रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा दलहरूसँग परामर्श थालेका हुन् ।  बैठकमा उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमतलगायतका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएका थिए । सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा भएको छलफलमा विघिटित प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी नभएका हुन् ।   गत भदौ २३, २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदन विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव तोकेका छन् ।   तर दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै पुनस्स्थापनाका लागि कानुनी पहल गर्न चाहेको सन्दर्भमा सभामुखले उनीहरूसँग बैठक राखेका हुन् ।