काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले आजदेखि सबै खाले रिटहरू दर्ता गर्न थालेपछि जेनजी प्रदर्शनमा भएको तोडफोडमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने तथा विघटित प्रतिनिधिसधा पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेसहितका मागहरू लिएर अदालतमा रिट दायराको प्रक्रिया सुरु भएका छन् । यस्तैमा सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन लिएर अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा परामर्श गर्न विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन् । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई सभामुले बुधबार ९ बजे छलफलका लागि बोलाएका छन् । 
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमतलगायतका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सभामुख र संसद् सचिवालय न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने कि नजाने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग सभामुखले परामर्श गर्न लागेका हुन् ।  यसअघि सभामुखले कानुन व्यवसायी र संविधानविद्‌हरुसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि सुशीला कार्कीले भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी थिइन् । सोही सिफारिसमा टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन पेस भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि त्यसबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने धारणा बनाउन घिमिरेले बैठक बोलाएका हुन् । पुनर्स्थापनाबारे बैठकमा सभामुख घिमिरेले दलहरूको राय माग्ने छन् । सभामुख घिमिरेले बिहीबार कानुन व्यवसायीहरू छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।