काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सवै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सवै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’  त्यस्तै उनका अनुसार इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।  ‘बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ’, उनले भने त्यसैगरी बैठकले डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।  सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ ।