काठमाडौँ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी)को अपारदर्शिता छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका छन् । काठमाडौँमा उपलब्ध लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको वृहत् भेलाको निर्णयसहित प्रशासन कार्यालयमा छानबिन ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको आन्तरिक संरचना र निर्णय प्रणालीमा पारदर्शिता तथा जबाफदेहीताका लागि स्वतन्त्र छानबिनको आग्रह गरिएको छ ।  यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ता लिड नेपालकी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला), मिस्टर गे ह्याडसम २०१७ एवं मनिन्द्र सिंह दनुवार, मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया गुरुङ्ग,सहित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका तर्फबाट प्रशासन कार्यालय निवेदन दिएको समुदायका सदस्यहरूले जानकारी दिए ।  ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको आन्तरिक सञ्चालकीय संरचना, निर्णय प्रक्रिया, सम्पत्ति व्यवस्थापन र समावेशी अभ्यासमा गम्भीर अपारदर्शिता, अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र सीमित गुटद्वारा संस्थाको नियन्त्रण भइरहेको विषयमा गम्भीर सरोकार प्रकट गदै प्रशासन कार्यालयबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन औपचारिक अनुरोध गरिएको समुदायका सदस्यले जानकारी दिए ।  लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सोसाइटीका अध्यक्ष अमिशा( उमेश) पाण्डेलाई ५ दिनभित्र जवाफ समेत माग गरेका छन् ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने बताएको छ। संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई थाहा नै नदिई आफूखुसी साधारण सभा गर्ने सङ्घसंस्था ऐन विपरीतको कार्यको छानबिन हुने प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। 

यस्ताे छ निवेदनको ब्यहोरा 

अमिशा (उमेश) पाण्डे
अध्यक्ष, ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी

विषय: लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (GSM) समुदायका तर्फबाट तत्काल संवाद र जबाफदेहिताको आग्रह

श्री अमिशा,

विगत तीन वर्षको अवधिमा ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष श्री सुनिल बाबु पन्तले समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा खुला संवाद र सहकार्यका लागि पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि संस्थाले ती सबै प्रयासहरूलाई लगातार बेवास्ता गर्दै आएको विषय अहिले गम्भीर चिन्ताको केन्द्रमा छ । हामीले उठाएका मुद्दाहरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित होइनन्—यी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (GSM) समुदायको मौलिक अधिकार, पहिचान, सहभागिता, प्रतिनिधित्व र सामाजिक सुरक्षासँग गाँसिएका विषयहरू हुन् । पहिचानको कानुनी मान्यता, नागरिकताको पहुँच, राजनीतिक समावेशीकरण, बीडीएस स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको समुदाय–मुखी उपयोग, तथा संस्थाभित्र पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता अब टार्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। २०८२ साल असार २३ गते, GSM समुदायका सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूको भेलाबाट सर्वसम्मत रूपमा निम्न बुँदाहरू तय गरिएकाले, हामी तपाईँबाट शीघ्र संवाद र कारबाहीको औपचारिक अपेक्षा गर्दछौं:

१. लाजिम्पाट र धुम्बाराहीस्थित भवनहरू GSM संस्थाहरूका लागि खुला गरियोस्:
बीडीएस स्वामित्वमा रहेका यी दुई भवनहरू हाल निष्क्रिय अवस्थामा छन्। अमेरिकी सहयोग कटौतीको कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको समयमा, साना र मध्यम GSM संस्थाहरूलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि यी भवनहरू खुला गरिनुपर्छ।

२. टौदहको ९.५ रोपनी जग्गा समुदायको हितमा प्रयोग गरियोस्:
उक्त जग्गा GSM समुदायका सदस्यहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने आम्दानीमुखी कार्यक्रम वा ज्येष्ठ तथा आश्रयविहीन GSM व्यक्तिहरूका लागि दीर्घकालीन आवासका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ—जस उद्देश्यले उक्त सम्पत्ति किनिएको थियो।

३. बीडीएसको नाममा रहेका गाडीहरूको अवस्था सार्वजनिक गरियोस्:
गाडीहरू हाल कसको प्रयोगमा छन्, कहाँ छन्, कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्नेबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

४. सदस्यता र निर्णय प्रणाली पारदर्शी र समावेशी बनाइयोस्:
हाल संस्था करिब ३०–३५ जनाको सानो घेराभित्र सीमित रहेको छ। सदस्यता सबै समुदाय सदस्यहरूका लागि खुला गरिनुपर्छ। निर्णयहरू २–३ जनाको नियन्त्रणमा हुने होइन, संस्थागत मापदण्डअनुसार सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबाट गरिनुपर्छ। योग्य, खुलेर प्रस्तुत हुन सक्ने र समुदायप्रति उत्तरदायी सदस्यहरूलाई रोजगारी र नेतृत्वमा स्थान दिइयोस्—केवल वरिष्ठ कर्मचारीका ‘साथी’लाई होइन।

५. डोनर स्रोतहरूको उपयोग समुदायका प्राथमिक आवश्यकतामा केन्द्रित गरियोस्:
हाल देखिएको प्रवृत्ति—अतिरिक्त भ्रमण, उत्सव, प्राइड, ड्र्याग शो, वा हर्मोन र लिङ्ग रूपान्तरणजस्ता प्रक्रिया—को सट्टा, समुदायलाई अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै स्वास्थ्य, आवास, कानुनी पहिचान, रोजगारी, शिक्षा, उद्यमशीलता र राजनीतिक पहुँचमा लगानी गरिनुपर्छ।

६. दाता संस्थाहरूलाई सन्देश:
समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद नगरी, अनुमानमा आधारित कार्यक्रम निर्माणको शैली अन्त्य गरियोस्। विविध GSM आवाज सुनेर, वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी मात्र अनुदान वा कार्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ। “हामीलाई नसुनी दिइने सहयोग, सहयोग होइन—शर्त हो।”

हामी यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ५ (पाँच) दिनभित्र तपाईँको स्पष्ट, लिखित जवाफको अपेक्षा गर्दछौँ। यसमा फेरि पनि मौनता कायम रहने हो भने, संस्था र समुदायबीचको अविश्वास अझ गहिरो हुने कुरा हामी जिम्मेवारीपूर्वक स्मरण गराउँछौँ ।

बोधार्थ: काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नुमा लिम्बू (चञ्चला)
निर्देशक, लिड नेपाल

मनिन्द्र सिंह दनुवार
मिस्टर गे ह्यान्डसम २०१७, पिंक ट्रायङ्गल

माया गुरुङ
अध्यक्ष, मायाको पहिचान नेपाल

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका तर्फबाट