काठमाडौं । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तथा अन्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले दुरुपयोण अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशकसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले योजनामा भ्रष्टाचार भएको निस्कर्ष निकालेको हो । लामो समयको अनुसन्धानपछि बुधबार नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आरोप पत्रमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उपप्रबन्धक हालका प्रबन्धक विक्रम थापा, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत तथा हालका उपप्रबन्धक सम्वृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि तथा उक्त कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापालाई प्रतिबादी बनाइएको छ ।  उनीहरू सबैलाई १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबर रकम सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ।  नलिन्चोक ‘हेलिपोर्ट’ निर्माणको लागि २०७८ चैत २८ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनियर नलविक्रम थापाले टिप्पणी पेस गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण कार्यसम्बन्धी उल्लेख नै भएको थिएन । अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि.बाट डिजाइन लागत अनुमान पेस हुन आएको, बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन स्वीकृत हुनु पर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था हुन स्वीकृत हुनु पर्ने भन्ने व्यहोराको टिप्पणी पेस गरेका थिए। 
जसमा तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले उक्त टिप्पणी बमोजिम स्वीकृत हुन मनासिव देखी पेस गरेको छु भनी महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसमक्ष पेस गरेकोमा सोहीदिन २०७८ चैत २८ गते स्वीकृत गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ। यसरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, निर्देशक मुरारी भण्डारी, इन्जिनियर नलविक्रम थापा संलग्न भई २०७८ चैत २८ गते नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धी निर्णय भएकमो थियो ।  कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत वा अनुमोदित नहुँदै खरिद प्रक्रिया थालेको भनी स्वीकार गरेको अख्तियारको दाबी छ। उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ को उपनियम (१) मा सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्नु हुँदैन भनी गरेको कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको र प्रतिवादीहरूको बदनियत देखिएको अख्तियारको निस्कर्ष छ। 
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) अनुसार सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्नेछ भनी कानूनी व्यवस्था छ।  परामर्शदाताबाट सम्झौता बमोजिमको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रसेवक समेतले अभियान्त कन्सिल्टिङका संचालक विजय थापा तथा हेलिपोर्ट निर्माणको काममा गैरकानुनी उपस्थिति रहेका गुरुदत्त अधिकारीसँगको मिलेमतो तथा योजनामा अपुरो तथा त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारीको प्रतिवेदन अनाधिकृत तथा गैरकानुनी तबरले प्राप्त गरेको देखिएको छ। 
झुटा व्यहोरा उल्लेख गरी पूर्ण रुपमा तयार नै नभएको बोलपत्र स्पेसिफिकेसन लगायतलाई नै स्वीकार गर्नु उक्त कार्य खरिदको सामान्य सिद्धान्त र नेपालको खरिद कानुनअनुसार कत्ति पनि वस्तुपरकता नभएको, वैज्ञानिकता नरहेको, अत्यन्त हचुवा तरिकाले गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। 
प्रतिवादीहरूले बदनियत राखेर नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण लागत अनुमान बोलपत्र स्पेसिफिकेसन लगायतको स्वीकार गरेको तथ्य स्थापित भएको पनि अख्तियारको आरोप छ। 
गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी गराइ स्वीकृत गरेर मात्र खरिद प्रक्रियाको कार्य सुरु गर्नु पर्नेमा प्रतिवादीहरूले जानी(जानी बदनियत राखेर २०७८ चैत २८ गते निर्णय गरेको अनुसन्धानको निस्कर्ष छ।
हचुवाको भरमा १७ करोड ५४ लाख ४५ हजार ३८९ बराबरको लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत समेत गरिसकेको अवस्थामा त्यसको दुई दिनपछि नाम मात्रको खरिद गुरुयोजना तयार गरिएको थियो। 
कानुनी प्रक्रियालाई छलेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति एवं नेपाल सरकारलाई नै गुमराहमा राखी काम गरेको आरोप छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७९ साउन ८ गतेको ४०३ औँ बैठकबाट १५ करोड बजेट पारित भएको थियो। 
संचालक समितिको अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री जिवनराम श्रेष्ठले बयानका क्रममा हेलिपोर्टसम्बन्धी खरिद कार्य प्रारम्भ भइसकेको भन्ने कुरा थाहा थिएन भन्ने बताएका थिए। 
विभिन्न संरचना निर्माण भइनसकेको अवस्थामा नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट व्यवसायिक उडान सञ्चालनका लागि अहिलेको नै अवस्थामा संचालनमा आउन नसक्ने भनी विज्ञहरूको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख थियो । 
आरोप पत्रमा भनिएको छ, ‘आधार प्रमाणहरूबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उप(प्रबन्धक हाल प्रबन्धक नलविक्रम थापा, इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठसमेतका राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले अन्य प्रतिवादीहरू गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि तथा उक्त कम्पनीका संचालक ९म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर० विजय थापासमेत सँगको मिलेमतो तथा योजनामा माथि विवेचना गरिए बमोजिमको कार्य कसुर गरी नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको उद्देश्य अनुरुपको प्रयोग प्रचलनमा आउन नसक्ने गरी निर्माण कार्य गरी गराइ बिगो १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबर रकम राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले आफ्नो पद ओहोदाको दुरुपयोग गरी आफ्नो जिम्मामा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सार्वजनिक संस्थाको सम्पतीको हानीनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य स्थापित भयो।’