काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को शुक्रबार साँझ फ्रान्सको पेरिसमा भएको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो । महासभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने घोषणा गरेकी छन् ।‘यस पूर्णसत्रमा जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र लाओस र नेपाललाई बढी निगरानीमा पर्ने क्षेत्राधिकारको सूचीमा थपिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बढी निगरानीमा परेका राष्ट्रले तोकिएको समयमा सुधार गर्न प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । उनीहरूको कार्यप्रगतिअनुसार निगरानी कति समय रहने भन्ने टुंगो हुनेछ ।’ नेपालसँगै लाओस ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा परेको छ भने फिलिपिन्स दुई वर्षपछि उक्त सूचीबाट बाहिरिएको छ । सन् २०११ म पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर नेपाल २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला ‘कानुन निर्माण गर्छौं’ भनेपछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किएको हो । यस पटक भने ती कानुनमा सुधार र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले मुख्य गरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्नेछ । आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्छ । लागत बढ्दा आयात महँगो हुनेछ । निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि ‘शंकाले हेरिने’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले अब व्यापारीले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा तेस्रो राष्ट्रको अर्को बैंकको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन सक्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘समग्रमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ननिस्किँदासम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा महँगाइ बढ्नेछ, विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्नेछन् । समग्रमा महँगो अर्थतन्त्रको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्म पर्नेछ ।  वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता र अनुदान घटाउनेछन् । ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज महँगो हुनेछ । कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई अनुदान र सहायता नै दिँदैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ । कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुनेछ । सन् २०१२ मा कालोसूचीमा पर्नबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रतिबद्धताका कारणले नेपाल जोगिएको थियो । कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिन आईएमएफले सुझाएका वित्तीय क्षेत्रका सुधार प्रभावकारी रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा वित्तीय क्षेत्र उपयोग हुन थालेमा एफएटीएफ रिसाउँछ, सावधानी नअपनाए ‘ग्रे लिस्ट’ को अवधि लम्बिनेछ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी समीक्षा र आवश्यक निर्णयका लागि फागुन ५ (गत सोमबार) देखि एफएटीएफको महासभा सुरु भएको थियो । उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरि नेपाल, फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू) प्रमुख वासुदेव भट्टराई सहभागी थिए । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउनका लागि नेपालले एफएटीएफकै सुझावअनुसार २ वर्षको कार्ययोजना (एक्सन प्लान) बनाइसकेको छ । नेपालले कार्ययोजनाअनुसार नियमित रूपमा एफएटीएफमा कार्यप्रगतिको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्ययोजनाअनुसार तोकिएको समयमा निर्धारित सुधार गर्न सके छिटो बाहिर निस्कन सकिनेछ । दुई वर्षसम्म पनि कार्ययोजनाअनुसार प्रगति नभए नेपाललाई ‘डार्क–ग्रे’ सूचीमा राखिनेछ । त्यो अवस्था आयो भने नेपाललाई धेरै अप्ठेरो हुनेछ, त्यसकारण अब योभन्दा खराब अवस्था आउन नदिन पहल हुनुपर्छ । हरेक तीन–तीन महिनामा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनका लागि आफ्ना प्रगतिसहित एफएटीएफलाई आग्रह गरिरहनुपर्छ । एफएटीएफअन्तर्गत रहेको एपीजीको ०८० भदौमा सार्वजनिक पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनमै ‘अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुँदा र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्रायः उपलब्धि हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको’ औंल्याइएको थियो । नेपाललगायत मुलुकले पालना गर्नॅपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष ९टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ० गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० मापदण्ड छन् । यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई ‘हाइली कम्प्लायन्स’ (पूर्ण पालना), ‘कम्प्लायन्स’ (पालना), ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ ९आंशिक पालना० र ‘नन–कम्प्लायन्स’ (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था १६ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’, पाँचवटामा ‘कम्प्लायन्स’, १६ वटामा ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ र तीन वटामा ‘नन–कम्प्लायन्स’ छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘कम्प्लायन्स’ वा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ पूरा गर्नॅपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । गत वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३१ मापदण्ड पूरा भएको छ । यसको अर्थ ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको होइन । ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो । नेपाल ०८० साउनदेखि नै एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा थियो । तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै एफएटीएफले सुधारका लागि एक वर्ष समय दिएको थियो । त्यो समय गत असोजमै सकिएको हो । त्यस अवधिमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो ।
नेपाल अहिले नकारात्मक सूचीमा पर्नुका पछाडि २०१० देखि २०२४ अक्टोबरसम्मको अवधिमा गरिएका कामलाई हेर्नॅपर्छ । यो १४ वर्षमा नेपालमा अन्तरिम संविधान जारीदेखि गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधानबमोजिम रूपान्तरण गर्ने खोजियो । यसमा हाम्रो ठूलो श्रम, शक्ति र बजेट खर्च भयो । कतिपय क्षेत्रहरू, जस्तै, सहकारी र जग्गा कारोबारको निगरानीमा तीन तहको स्पष्ट कार्यविभाजन हुन सकेन । नियामक निकाय विशेष गरेर राष्ट्र बैंक, धितोपत्र र बिमा प्राधिकरणबाट सूचक संस्थालाई खासै कारबाही भएन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि ठूला र बढी जोखिम भएका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ‘मोलमलाइको अड्डा’ का रूपमा चिनियो । २०६४ को सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई २०७६ मा मात्र पेस गरियो र २०८० चैतमा मात्र पास भयो । त्यसमा पनि जिम्मेवारी छरपस्ट पारेर अनुसन्धानलाई कमजोर बनाइयो ।