काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा भित्र देखिएको झगडा मिलाउन पटकपटक प्रयास गरेपछि उनको भूमिकामाथि आलोचना हुन थालेको छ । देशको अभिभावकका नाताले समसामयिक विषयमा राष्ट्रपतिले चासो राख्नु अस्वाभाविक नभएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । विगतमा नेपाली कांग्रेसका नेता रहेका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि यस्ता आरोपबाट मुक्त रहन  सकेका थिएनन् । उसो भए के नेपालमा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइसकेपछि पनि नेता–नेत्रीले आफ्नो पूर्वदलीय आस्थाबाट माथि उठ्न नसकेका हुन् त ? 
‘संवैधानिक राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति निष्पक्षता हो’
संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँ कार्यकारिणी अधिकार नभएको राष्ट्रपतिको हैसियतमा हुनुहुन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको एउटा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको निष्पक्षता हो र त्यो व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ ।’
मानिसहरूले राष्ट्रपतिको राजनीतिक चासो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो अरू दलभित्रको विवादमा पनि छ कि छैन भन्ने हिसाबले हेर्छन् । तर अरू दलको हकमा त्यस्तो देखिँदैन । यदि राष्ट्रपतिले ‘नेकपाका नताहरूसँग’ फरक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नुभएको हो भने सार्वजनिक रूपमा ती कुरा बाहिर ल्याइनुपर्छ अधिकारीले भने । 
यदि आफ्नो कर्तव्य पालनाको सन्दर्भमा उहाँले नियमित भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो भन्ने त्यो सार्वजनिक गर्न मिलिहाल्छ। होइन भने विवाद निम्त्याउने विषयवस्तुदेखि राष्ट्रपतिले आफूलाई टाढा राखेकै राम्रो हुन्छ ।
निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रपतिको पद हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर जब निष्पक्षतामाथि प्रश्न आउन थाल्छन् र कारणहरू स्पष्ट पार्न सकिँदैन तब राष्ट्रपति पद र भूमिका कमजोर हुँदै जान्छ । राष्ट्रपतिको भूमिका बाहिरबाट विवादित भयो भने राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा पनि त्यसलाई आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारमा हेर्न थालिन्छ। त्यसकारण राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पार्टीसँगको सम्बन्ध वैधानिक रूपमा तोडिएको हो । पहिला राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्तिले आफ्नो भूमिकालाई प्रश्न गर्न सक्छन् भनेर पनि सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।‘कमी कमजोरी भएको हो’ संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराईले भने, ‘हामीले दोस्रो पटक राष्ट्रपति चयन गरेकोले हाम्रा अभ्यास परिष्कृत हुँदै जाने हो । अहिले नै निराश हुनुपर्ने म देख्दिनँ ।’
यद्यपि विगतका र अहिलेका राष्ट्रपति अनि उहाँहरूको दल दुवै पक्षबाट कमी कमजोरी भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिहरूले पनि आफू कुनै पार्टीको थिएँ भन्ने भावनाबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्छ भने उहाँहरूका पूर्वपार्टीले राष्ट्रपति एउटा संस्था भएकोले त्यसको मर्यादा कायम गर्नुपर्ने र सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘दलको स्वार्थमा काम गर्दा संस्था कमजोर हुन्छ’ राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संवैधानिक कानुनका जानकार राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘नेपालले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको हो, संविधानले पनि त्यहीँ भन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा राष्ट्रपतिले चासो राख्न मिल्छ तर कुनै पार्टीको विषयमा सक्रिय हुन संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । राष्ट्रपतिले गर्ने कामहरू राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट मात्रै हुनुपर्छ ।’
तर दलको स्वार्थमा राष्ट्रपतिबाट कामहरू हुन लाग्यो भने बाँकी मानिसहरूले राष्ट्रपतिबाट अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गर्न छोड्छन् र त्यसो हुँदा त्यो संस्था कमजोर हुन्छ उनले भने ।–बीबीसी