काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूले देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुको कारण सङ्घीय सरकारकै असहयोग रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न र समन्वय गरेका कुरा कार्यान्वयन गराउन पनि मुस्किल परेको सामाजिक सञ्जालमार्फत् जनाएका छन् ।
बालेनले गत शनिवारदेखि सिंहदरबारको फोहोर नउठ्ने चेतावनी दिएका थिए । उनको उक्त चेतावनीबारे अहिले पनि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ ।
यद्यपि सिंहदरबारको फोहोर व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूले “समन्वय गरेर समस्याको समाधान खोजिने” बताएका थिए ।
बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट महानगरपालिकालाई सङ्घीय सरकारले गरेको असहयोगको विवरण बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।

शनिवार बालेनले दिएको चेतावनीलाई कतिपयले “आपत्तिजनक ढङ्गको” पनि भनेका छन् ।
बालेन्द्र शाहको उक्त अभिव्यक्तिलाई धेरैले गत शुक्रवार काठमाडौंको तीनकुने गौरीगाउँस्थित बाग्मती करिडोरमा रहेका 'अवैध संरचना' हटाउन खोजिएको महानगरको कार्यसँग जोडेर हेरेका थिए ।
सुकुम्बासी बस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा त्यस्ता संरचना हटाउन पुगेको महानगर टोलीलाई आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध नगराइएको बुझाइमा उनको उक्त भनाइ आएको ठान्नेहरू धेरै छन् । यद्यपि उनले सोमवार त्यसलाई स्पष्ट पार्न खोजेका छन् ।
एकजना पूर्व सहरी विकासमन्त्रीले “स्थानीय सरकारले चाल्ने कदममा शान्ति सुरक्षा दिने कार्य सङ्घीय सरकारको र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले दुवै सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको” बताएका छन् ।

बालेनले सङ्घीय सरकारमाथि लगाएका १४ आरोप

• अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरीलगायतका विषयमा तीनजना गृहमन्त्रीसँग पटकपटक पहल र सहमति भएर माइन्यूट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।
• विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोग नगरेको ।
• सरकारी विद्यालयका लागि डिजिटल टीभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा दुईजना शिक्षामन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।
• सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बीमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौं उपत्यकाभरि सेवा विस्तारलाई बजेट व्यवस्थापन लगायतका कुरामा दुईजना स्वास्थ्यमन्त्रीसँग चरणमा पहल गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएको ।
• विमानस्थलको नक्सा पास, विमानस्थलबाट आउने बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्रमा हुने डुबानको समाधान, विमानस्थलको क्षेत्रभित्र पर्ने नेपाल संवत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहलबारे दुईजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्रीलाई पटकपटक पहल गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएको ।
• बाउन्न वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी गरेको, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएको, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रमलगायतका विषयमा दुईजना अर्थमन्त्रीसँग पटकपटक पहल गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएको ।
• खोला करिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डरपास, बन्चरेडाँडामा लीचेटको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौं फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा प्राप्तिका लागि चारजना सहरी विकासमन्त्रीसँग पटकपटक पहल गरेको तर कार्यान्वयन नभएको ।
• दुई जना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँग चक्रपथ विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गर्न पटकपटक पहल गर्दा नभएको ।
• दुईजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँग आईएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालन पहल गर्दा नभएको ।
• दुईजना ऊर्जामन्त्रीसँग सडकबत्ती अव्यवस्थित रहेकोमा व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आग्रह गर्दा नभएको ।
• दुईजना खानेपानीमन्त्रीसँग मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएलको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दा नभएको ।
• भूमिसुधार मन्त्रालय र मन्त्रीसँग पटकपटक पहल गर्दा पनि सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणबारे महानगरले उठाएका कुरा पूरा नभएको ।
• दुईजना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग पनि तीनकुनेको विवाद, कर्मचारी सरुवा लगायतबारे छलफल भएको तर कार्यान्वयन नभएको ।
• मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षणबारे कृषि मन्त्रालय र मन्त्रीहरूसँग पटकपटक पहल गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएको ।
• 

सिंहदरबारको फोहोर कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहहरूले पाएका छन् ।
तर देशको प्रमुख प्रकाशकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित अन्य उच्च ओहोदाका व्यक्तिका कार्यालय र निवासहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई पनि दिइएको छ ।
हाल सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले सिंहदरबारसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं निवास र मन्त्री निवासको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
तर उसले आफैँले फोहोरलाई उत्पत्ति भएका स्थानदेखि ल्यान्डफिल क्षेत्रसम्म पुर्‍याउँदैन ।
अधिकारीहरूका भनाइमा बोलपत्र आह्वान गरेर उक्त कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ।

ठेक्का पाएको उक्त निजी कम्पनीले फोहोर उठाएर महानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको ल्यान्डफिल क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने गर्छ ।
कार्यालयका प्रमुख कुमार घिमिरेले भने, “हामीले अहिले सिंहदरबारसहित सम्माननीयज्यूहरूको कार्यालय र निवासको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रको परिवर्तन सेवा प्रालि भन्नेलाई दिएका छौँ ।”
“उसैले यहाँबाट फोहोर उठाएर महानगरसँग सहकार्य गरी ल्यान्डफिल क्षेत्रमा पुर्‍याउँछ ।”
शनिवारदेखि उक्त संस्थाका प्रतिनिधिले आफूलाई फोन गरेर केही गाडीलाई ल्यान्डफिल क्षेत्रमा फोहोर लान नदिइएको गुनासो गरेको उनले बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीप परियारले पनि “कानुनतः फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि फोहोर नउठ्ने भन्ने विषय आएपछि मन्त्रालयले समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने” बताए ।
उनले भने, “अहिले बाहिर आएको जस्तो विषय रहेछ भने हामी आवश्यक छलफल, समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्छौँ।”

सिंहदरबारको फोहोर सिंहदरबारमै
बालेनको चेतावनीपछि गत शनिवारदेखि सिंहदरबारको फोहोर बन्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल क्षेत्रमा लान नपाइएको परिवर्तन सेवा प्रालिका मुख्य प्रबन्धक मित्र घिमिरेले बताए ।
सोमवार बिहान उनले भने, "हामीले फोहोर उठाउने काम गरिरहेका छौँ तर त्यसलाई सिंहदरबारभित्रै पुतलीबगैँचामा राखेका छौँ । त्यहाँ एक-दुई दिन त राख्न सकिएला, त्यसपछि गन्हाएर पनि राख्न सकिँदैन । अब चाँडै यसको समाधान होला भन्ने आशा गरेका छौँ ।"
उनले आफ्नो कम्पनीले सहरी विकास मन्त्रालयसहित महानगरपालिका र अन्य सरोकारवाला सबै निकायमा फोहोर व्यवस्थापनमा उठेको समस्याबारे अवगत गराइसकेको जानकारी दिए।

सहकार्य र समन्वयको अभाव
पूर्व सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शुक्रवार महानगरपालिकाले गैरीगाउँमा ‘अवैध संरचना हटाउन खोज्दा’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले सहयोग नगरेको देखिनु उचित नभएको बताइन् ।
“शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिइसकेपछि आफ्नो जिल्लाभित्र मेयरले गरेको आग्रहलाई उहाँले समन्वय गरिदिनुपर्ने हो। त्यो नगरेको जस्तो देखियो,” उनले भनिन्।
“त्यो अहिलेको संविधान र कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकार अनुसार काम नगरेको कुरा हो नि१”
त्यस्तै उनले कानुनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले “फोहोर उठाउँदिनँ” भन्न मेयरले पनि नमिल्ने बताइन् ।
“यो दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको देखियो। त्यसलाई सहरी विकास मन्त्रालयले पहल गरेर समन्वय गरी समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।”
बालेनको आलोचनासँगै प्रशंसा

सामाजिक सञ्जालमा कैयौँले बालेनलाई समर्थन गरे पनि कतिपयले जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले दिएको “आपत्तिजनक अभिव्यक्ति” भनेका छन् ।
त्यस्तै कतिपयले उनलाई त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभन्दा समस्या पहिचान गरेर समाधानको बाटो खोज्न सुझाव पनि दिएका छन् ।
त्यस्तैमध्ये एक पूर्व मुख्यसचिव एवं चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालले ट्विटरमा उनलाई सुझाव दिएका छन्।
पौड्यालले भनेका छन्, “फोहर व्यवस्थापनमा तपाईँबाट बढी नै अपेक्षा थियो तर अहिलेसम्मको कामबाट खासै उत्साही हुन सकिएन। बिनातयारी फोहर वर्गीकरणको सूचना निकालेर कार्यान्वयन नै गर्नुभएन। गैरकानुननी ढङ्गले ४ अर्बको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई जिम्मेवार बनाउने काम केबल तपाईँकै हो।”
नेकपा मशालमा आबद्ध विद्यार्थी नेता विमल पोखरेलले चाहिँ सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने बालेनको घोषणाको समर्थन गरेका छन् ।
यो विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीसँग पनि सम्पर्क गर्दा उनले अहिले सिंहदरबारको फोहोर व्यवस्थापन कार्य निजी क्षेत्रको जिम्मामा रहेको जानकारी दिए ।
उनका भनाइमा मेयरको निर्णयपछि अब उक्त संस्थाले महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ल्यान्डफिल क्षेत्रमा लान नपाउने हुनसक्ने बताए । यद्यपि त्यसबारे आफैँ स्पष्ट नभएको उनको सङ्केत थियो । बीबीसी