काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानूनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
उक्त प्रयोजनका लागि अपराध संहिता संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । मिटरब्याज पीडितले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पीडितको माग सम्बोधन गर्न यो निर्णय लिएको हो ।
मिटरब्याज पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका छन् । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।

दुई हजारभन्दा बढी उजुरी
तराईका जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्धका आन्दोलन बेला–बेला भइरहन्छन् । काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नै यसभन्दा अघि दुईपटक भइसकेका छन् । गत दसैँअघि मिटरब्याज पीडितले डेढ महिनाभन्दा लामो समयसम्म माइतीघरमा धर्ना दिए । सरकार र ‘मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति’ बीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि त्यो आन्दोलन रोकियो । त्यसअघि गत जेठ २८ गतेदेखि उनीहरूले माइतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना गरेका थिए ।
त्यो बेला पनि सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो । अति उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोर प्रवृत्तिबाट पीडित भएकाले धर्ना दिन थालेपछि सरकारले पनि यो समस्याबारे केही निर्णय लिएको देखिन्छ । गत साउन २७ गतेको गृहमन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ को प्रतिवेदनअनुसार गत भदौ २१ गतेसम्म देशभरबाट दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यदलले एक हजार नौ सय ३७ उजुरीको विश्लेषण गरेको थियो । त्यो बेलासम्म प्राप्त उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका मात्रै एक हजार तीन सय ३० उजुरी थिए । कोशी प्रदेशमा ९२, बागमती प्रदेशमा दुई सय दुई, गण्डकी प्रदेशमा ३५, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ११, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ उजुरी परेका थिए ।
कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार देशभरबाट परेका उजुरीमध्ये सर्लाही जिल्लामा मात्रै २२ प्रतिशत अर्थात चार सय २७ उजुरी परेको देखिन्छ । मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन् । सिरहामा दुई सय ८९, महोत्तरीमा एक सय ९१, धनुषामा एक सय ४०, सप्तरीमा एक सय १४, पर्सामा ८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले कूल उजुरीको ८६ प्रतिशत अर्थात् एक हजार छ सय ७६ उजुरी तराई र भित्री मधेस क्षेत्रबाट परेको छ । पहाडी जिल्लामा दुई सय ५९ र हिमाली जिल्लामा दुई वटा मात्रै उजुरी परेको देखिन्छ । एकै व्यक्तिले २३ जनासम्मलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी हालेको छ भने एउटै व्यक्ति विरुद्ध चार वटासम्म उजुरी परेको प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यदलले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो । आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यदलले तयार पारेको देखिन्छ । विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, यो विषयमा सङ्घीय एकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम हुनुपर्ने, नागरिकमा कानूनी सचेतना र वित्तीय साक्षारताका लागि पहल गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको थियो ।

के गर्दैछ सरकार ?

मिटरब्याज पीडितसँग यसअघि भएका सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको र मिटरब्याज अपराधसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको क्रममा रहेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह बताउँछन् । “पीडितसँग सरकारले पहिले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यस्तो अपराधबारे कसिलो कानून बनाउन मस्यौदा तयार पारेर कानून मन्त्रालय पठाइएको छ”, गृहसचिव सिंहले भने ।

माग के हुन् ?

मिटरब्याज अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज अपराध विरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गरिनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन् । मिटरब्याजीहरूले फर्जी तमसुक तयार पार्ने गरेको, ऋण भुक्तानीपछि पनि तमसुक नष्ट नगरेको र त्यसैका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । जसकारण तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।
गत भदौ ६ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मिटरब्याज पीडितका उजुरी सङ्कलन गर्न र त्यस्ता उजुरीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयनमा हालसम्म दुई सय ६२ यस्ता मुद्दा दर्ता भएकामा छ वटा मुद्दा मात्रै मेलमिलापमा गएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पहाडीले बताउनुभयो । मिटरब्याज पीडितसँग छलफलको क्रम नियमित नै चलिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

मानव अधिकार आयोगको चासो

गत साउन र भदौमा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
मिटरब्याज, दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पासबाट पीडित बनाएर नागरिक हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै आयोगमा गत साउन ३१ गते उजुरीमा दर्ता भएको थियो । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनबारे त्यो बेला अनुगमन गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेल बताउँछन् ।
मिटरब्याज पीडितको अहिलेको आन्दोलनबारे पनि आयोगको चासो रहेको उनको भनाइ छ ।
गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारबाट बल प्रयोग भएपछि आयोगले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनुपर्ने र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पोखरेलको भनाइ छ ।

पीडितका समस्या समाधान गर्न मधेसी आयोगको अपिल

मधेसी आयोगले मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्कालै समाधान गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ । सरकारले पीडितका समस्या तत्कालै समाधानका लागि ‘बहुवैकल्पिक पहल’ गरी पीडितको अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्न अपिल गर्दै आयोगले ‘राइट टु स्पिक एक्सप्रेस’ लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्मान गर्न पनि अपिल गरेको छ ।

मधेसी आयोगले पीडितहरूसँग छलफल तथा समाधानका लागि आयोगका सदस्य जीवछ साह, रेणुदेवी साह र आभाकुमारी सहितका टोलीलाई स्थलगत अनुगमनका लागि जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ । तराई–मधेसका अति विपन्न, विपन्न र मध्यम वर्गीय जनता दशकौँदेखि बहुआयामिक गरिबीमा पिल्सिएको उल्लेख गर्दै आयोगले आमजनताको पहुँचमा बैंकिङ र वित्तीय संस्था ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको उल्लेख गरेको छ ।
तराईबाट १२ दिन लगाएर मिटरब्याज पीडित काठमाडौँ आइपुगेका छन् । उनीहरूले काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले वार्ताका लागि आह्वान पनि गरेको छ तर पीडितहरू वार्तामा बस्न तयार देखिएका छैनन् । कुपोषण र गरिबीबाट बाँच्नु नियति नै भइसकेको आयोगले जनाएको छ । साहुहरूको मिटर ब्याजले मानसिकरूपमै विक्षिप्त बनाएको आयोगले जनाएको छ ।