काठमाडौं । ‘राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र’को माग गर्दै राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागहरूमा प्रदर्शन भएपछि नेपालमा फेरि एकपटक ‘राजसंस्था पुनस्र्थापना’ बारे चर्चा सुरु भएको छ ।  एकथरीले नेपालमा ‘कुनै न कुनै खाले राजसंस्था फर्कन सक्ने’ दाबी गरिरेहका छन् भने वर्तमान संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा विश्वास राख्नेहरू ‘कुनै पनि हालतमा राजसंस्था नफर्कने’ बताउँछन् । 
राजनीतिशास्त्रीका अनुसार अहिलेकै जनमतका आधारमा राजसंस्था चाहनेको मत धेरै भए पनि राजनीतिक परिवर्तनका माध्यमबाट त्यो पुनस्र्थापित हुनसक्ने देखिँदैन । कतिपय संविधानविद्हरू ‘राजतन्त्रका पक्षमा जनमत बढेर जाने र त्यस्तो शक्तिले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर अहिलेकै संविधान संसोधन गरेर राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्न सकिने विकल्प रहेको’ बताउँछन् ।
‘दबेको शक्ति प्रस्फुटित’
विसं २०६२–६३ को ‘आन्दोलनपछि राजसंस्था चाहने जनमतलाई कुनै स्थान नदिइएको र नेताहरूकै व्यवहारका कारण त्यस्तो जनमतको आधार बढ्दै गएको’ कतिपय विश्लेषकको दाबी छ ।
देशसञ्चार डटकमका प्रधानसम्पादक युवराज घिमिरे भन्छन् ‘२०६२–६३ मा नेपालमा परिवर्तनका लागि विदेशी संलग्नता देखिएको थियो । त्यसबेला राजसंस्थाप्रति विश्वास राख्ने शक्ति, परम्परागत शक्ति र सांस्कृतिक शक्तिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको थियो ।’
‘त्यो असरूठित शक्ति ठूलो हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र त्यो बेलाको अवस्थाका कारण बोल्न नसकेको अवस्था थियो’, उनले भने, ‘त्यसयता देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो । राजनीतिक प्रयोग असफल भयो । देशको सार्वभौमसत्तामाथि विभिन्न किसिमका सम्झौता देखा परे त्यसले गर्दा ती शक्तिहरू संगठित हुन थाले । त्यसैले उनीहरूले दबेको आवाज देखाएका हुन् ।’
उनले उक्त असंगठित शक्ति पूर्ण रूपमा सडकमा नआइसकेको र भोलि कुन रूपमा देखापर्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताए ।
अहिले देशका विभिन्न स्थानमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मागसहित प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् ।  राजतन्त्रको पक्षधर पिपुल्स रिभ्यू पत्रिकाका प्रधान सम्पादक पुष्पराज प्रधान ‘नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता विदेशीको एजेन्डा रहेको’ कुरा हाल जनताले बुझेको बताउँछन् । उनी अहिलेको संविधान नेपाली जनताको हित विपरित भएकाले नै बनेको पाँच वर्षमै विरोध सुरु भएको दाबी गर्छन् । नेपालमा फेरि पनि राजसंस्था आउन सक्ने दाबी गर्दै उनी भन्छन् ‘राजसंस्थालाई जनताले नै पुनस्र्थापित त गर्न सकिहाल्छन् नि ।’
‘राजतन्त्र फर्कन सक्दैन’
गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिशास्त्रीका भनाइमा चाहिँ नेपालमा अब राजतन्त्र फर्कन सम्भव छैन । 
प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘अहिलेको यो सरकार प्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई फाइदा लिन केही व्यक्तिले साथ दिएको भरमा त्यो पुनस्र्थापित हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’ उनी अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्ट, कांग्रेस र मधेसवादी शक्तिहरू गणतन्त्रकै पक्षमा रहेकाले पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सम्भावना नरहेको बताउँछन् । उनी अहिलेको सरकारको असक्षमताका कारण जनताले त्यसलाई अभिव्यक्त मात्र गरिरहेको बताउँछन् । तर अहिलेको चुनावी जनमत छ भनेर गणतन्त्रवादीले अहिलेकै जस्तो रवैया देखाएमा त्यसप्रतिको असन्तोष बढेर जाँदा देशमा परिवर्तन हुनसक्ने बराल बताउँछन् । उनका भनाइमा त्यस्तो परिवर्तन पहिलेकै प्रणालीमा फर्कनेभन्दा पनि अझ अर्कै खालको चाहिँ हुनसक्नेछ ।
संवैधानिक रूपमा राजा फर्कन सक्छन् ?
एक संविधानविद्ले चाहिँ ‘यदि कसैले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न चाहेमा’ संवैधानिक रूपले त्यो सम्भव भएको बताउँछन् ।
विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संविधान अन्तर्गत कुनै पनि राजसंस्थाको पुनस्र्थापना वा शासकीय पद्धतिको परिवर्तन गर्न कुनै रोकतोक छैन । संविधान अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान परिवर्तन गर्ने क्षमता देखाउन सक्छन् भने गर्न सक्छन् ।’ 
नेपालको वर्तमान संविधानमा अपरिवर्तनीय तत्व नभएकाले त्यो सम्भव हुने उनको तर्क छ ।
अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको संविधानमा राजतन्त्र स्वतन्त्र आउँदैन । त्यसका लागि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जनमत बनाउने अधिकार राजावादीलाई पनि त राजाविरोधीलाई जति छ ।’
‘तर राजनीतिक रूपमा अब के त्यो सम्भव छ भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ । किनकि नेपालमा राजाका समर्थक त छन् तर उनीहरूले के संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत र्पुयाउन सक्लान् ? अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव देखिँदैन’, उनले भने । 
राजावादी भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता एवम् सांसद् राजेन्द्र लिङ्देन ‘राप्रपाले संवैधानिक बाटोबाट एकदिन नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापना सम्भव छ भन्ने मान्यता राखेको’ दाबी गर्छन् । उनका भनाइमा राप्रपा सोही मान्यताका आधारमा संविधान मानेर राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी बनेको हो । उनी अहिले भइरहेको आन्दोलनले नै पनि राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘अहिले जनमतले नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता र अपरिहार्यता देखाएको छ । त्यसले चाँडै राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
गणतन्त्रवादी दल किन मौन ?
राजनीतिशास्त्री बराल राजावादीहरूले देशभरि प्रदर्शन गर्दा पनि गणतन्त्रवादी दलहरूले कडा शब्दमा त्यसको विरोध नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताउँछन् ।  उनी अहिलेको सत्ताधारी दलले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा त्यसको आक्रोश सडकमा देखिएको बताउँछन् ।
बराल भन्छन्, ‘गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको मौनताले पनि राजतन्त्रवादीहरू उत्साहित भएका छन् ।’
दलका नेताहरू चाहिँ संविधान अनुसार नेपालमा ‘कसैले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्ने’ भएकाले त्यसलाई प्रतिक्रिया नदिइएको बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल अहिलेको प्रदर्शन सरकारको ‘अकर्मण्यत र अयोग्यताका कारण’ उत्पन्न भएको बताउँछिन् ।
तर यस्ता आन्दोलनमा संविधान नै नमान्ने खालको गतिविधि हुनु प्रणालीका लागि नै खतरापूर्ण भएकाले काङ्ग्रेसले बैठक गरेर त्यसबारे बोल्ने उनी बताउँछिन् ।
सत्ताधारी नेकपाकी सांसद् नेतृ रामकुमारी झाक्री चाहिँ लोकतन्त्रमा विरोधको स्वतन्त्रता सबैलाई भएकाले पनि अहिलेको आन्दोलनबारे पार्टीले नबोलेको बताउँछिन् ।
उनले ‘यो आन्दोलनले राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने रत्तिभर पनि विश्वास नलागेकाले’ आफूले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बताइन् ।
अहिलेको आन्दोलन राजावादीले गरेका हुन् वा उक्त आन्दोलन देखाएर कसैले राजनीतिक फाइदा लिन खोजिरहेको छ भन्ने शंका रहेको झाक्री बताउँछिन् ।–बीबीसी