बेइजिङ । चीनले खतरा 'बढिरहेको' चेतावनी दिँदै यो वर्ष सैन्य खर्च ७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाउने घोषणा गरेको छ । चीन सरकारको छायाका रूपमा रहेको न्याश्नल ‍पीपल्स कङ्ग्रेस (एनपीसी) मा उक्त घोषणा गरिएको हो ।
राष्ट्रपति सी जिन्पिङलाई देशमा तेस्रो कार्यकाल शासन गर्ने स्वीकृति दिनुअघि एनपीसीमा सैन्य खर्चसम्बन्धी घोषणा भएको हो । उक्त निकायले चीनमा संसदीय भूमिका निर्वाह गर्छ । चीनको सैन्य बजेट झन्डै २२५ अर्ब डलर छ। तर अमेरिकाको त्योभन्दा चारगुना बढी छ ।
यद्यपि विश्लेषकहरू चीनले प्रतिरक्षामा गर्ने खर्च कम देखाउने गरेको भन्ठान्छन् । गत दशकमा चीनको प्रतिरक्षा बजेट प्रत्येक वर्ष झन्डै १० प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०१४ मा सैन्य खर्चमा सर्वाधिक १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

एनपीसीमा कसरी भयो घोषणा ?
पदबाट बाहिरिन लागेका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले एनपीसीमा बोल्दै 'चीनलाई नियन्त्रण गर्ने र दबाउने जस्ता बाह्य प्रयासहरू तीव्र गतिले बढिरहेको' बताए । 'सशस्त्र बलहरूले सैन्य तालिम र तयारीलाई सबैतिर सुदृढ पार्नुपर्छ', उनले भने । उक्त बैठकमा चीनले घटाउँदै तय गरेको यस वर्षको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पछ्याइने घोषणा समेत गरियो । एनपीसीलाई चीन सरकारको छाया मात्र मानिन्छ ।

एनपीसीको बैठक किन महत्त्वपूर्ण ?
वार्षिक रूपमा आयोजना हुने ती बैठकलाई ‘द टू सेसन्स’ पनि भनिन्छ । ती बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले कम्युनिस्ट पार्टी र राज्यका कैयौँ निकायहरूलाई नयाँ आकार दिने भएकाले यस वर्ष तिनलाई विशेष मानिएको छ ।
यो साताको एनपीसीको बैठकले देशमा सी जिन्पिङको नेतृत्वको निरन्तरतालाई औपचारिकता दिनेछ । उनी पुनः चीनको राष्ट्रपति र सैन्य बलहरूका प्रमुखमा निर्वाचित हुनेछन्  । गत वर्षको अक्टोबरमै सीले चिनियाँ शक्तिसंरचनामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका थिए ।

त्यतिबेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई आफ्ना नेताका रूपमा तेस्रो कार्यकाललाई निर्वाचित गरेको थियो ।

सैन्य खर्चमा वृद्धि किन ?
युक्रेन युद्ध र गत महिना चर्चामा रहेका जासुसी बलुन प्रकरणका कारण अहिले चीनको अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सीबीच न्यानो सम्बन्ध छ । यही बेला सैन्य खर्च बढाउने कुरा आएको हो । अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत चीनले आउँदा वर्षमा ताइवान आक्रमण गर्न सक्ने कुरा बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
बेइजिङमा हुने ‘द टू सेसन्स’ वार्षिक रूपमा आयोजना हुने चीनको विधायिकी निकाय र शीर्ष राजनीतिक परामर्शदाता निकायका बैठकहरू हुन् जसमा देशभरिबाट हजारौँको सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्

नेशनल पीपल्स कङ्ग्रेस (एनपीसी)  चीनमा संसद सरहको निकाय हो । सैद्धान्तिक रूपमा यो राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो । वास्तविकतामा भने यसले सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि ‘कठपुतली’का रूपमा काम गर्दै पहिल्यै निर्णय भइसकेका विषयमा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाउँछ ।
द चाइजिज पीपल्स पलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सीपीपीसीसी) को भने कुनै वास्तविक विधायिकी शक्ति छैन । यसमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू सहभागी हुन्छन् । नयाँ सामाजिक र आर्थिक विषयबारे जान्न त्यहाँ हुने बहसहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।-बीबीसी