काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनीलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको भन्दै नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म उनलाई नेपाली नागरिक मान्न नसकिने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले रविको नागरिकता अवैध भनेपछि उनको सांसद पद पनि खारेज भएको छ । रविको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछाने उम्मेदवार हुन पनि अयोग्य भएको ठहर गरेको छ । 
अमेरिकी नागरिक भएका लामिछाने २०७० सालमा भिषा लिएर नेपाल आएका थिए । ०७२ सालमा नेपालको पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट बनाएका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता भने ०७५ साल असार ६ गते मात्र परित्याग गरेका थिए ।
तीन वर्षसम्म लामिछानेले अमेरिका र नेपाल दुवैतर्फको पासपोर्ट राखेका थिए । नागरिकता परित्यापग पछि पनि उनले नेपालको नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया  अघि बढाएका थिएनन् । उनले नयाँ नागरिकताको प्रक्रिया नै नचलाई राजनीतिक दल खोलेर चुनाव लड्न गएपछि मात्र उनको नागरिकता नै वैध नरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसमा निर्वाचन आयोगले सुनुवाइ नगरेपछि अधिवक्ताहरु रविराज बसौला, युवराज पौडेलसहितले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वाेच्चको यो फैसलासँगै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ । संवैधानिक इजलाजले उनको पद खारेज गरेको हो । नागरिकता अवैध भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको मन्त्री पदसमेत गएको छ।
अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज सफलले रविको संसद् सदस्यताको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नवीकरण नगरेको आरोपमा विवादमा तानिएका लामिछानेको शपथ रोक्न, सांसद पद खारेज गर्नलगायत माग गर्दै उनीविरुद्ध रिट परेको थियो।