काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने आज थुनामुक्त हुने भएका छन् । नाबालिग बलात्कारको आरोपमा थुनामा रहेका लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले बिहीबार आदेश दिएको थियो ।
केन्द्रीय कारागार प्रशासनका अनुसार २० लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेपछि मात्र रिहा हुने भनिएकाले बिहीबार रकम बुझाउन ढिलो भएका कारण प्रक्रिया पुर्‍याएर लामिछानेलाई आज मात्र रिहा गर्न लागिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावदेन भएको थियो । उनी गत भदौ २० गते नाबालिग बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
लामिछानेले गत भदौ ५ गते राति तिलगंगाको एक होटलमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै नाबालिगका तर्फबाट भदौ २१ मा प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी परेको थियो।
थुनामुक्त हुन सन्दीपले मान्नुपर्छ यी शर्त 
अदालतले तोकेका शर्त पालना नभए तत्काल थुनामै जानेगरी सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै शर्तसहित उच्च अदालतले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहाको आदेश दिएको हो । तर, अदालतले तोकेको शर्त नमाने यो आदेश तत्काल रद्द हुनेछ ।  
लामिछानेलाई अदालतले स्थान हद समेत तोकेको छ । विदेश यात्रामा रोक लगाएको छ भने उपत्यकाबाहिर जान प्रहरीसँग लिखित अनुमति लिनुपर्नेछ । 

लामिछानेले पीडित, परिवारका सदस्य समेतविरुद्ध कुनै पनि टिकाटिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत यस्तो प्रचारलाई रोक लगाइएको छ । 
निषेधात्मक आदेशमा अदालतले पीडित र परिवारका सदस्यसँगको भेटलाई पनि बन्देज लगाइकोृ छ । कुनै पनि माध्यमबाट भेट तथा डर धम्की दिएमा धरौटी आदेश तत्कालै रद्द हुनेछ । 
अदालतले लामिछानेको मोबाइल निगारानीको अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ। मोबाइलको संवादको सुरक्षित अभिलेख राख्नेसम्मको अधिकार प्रहरीले पाएको हो । यस्तो अभिलेख अदालतले माग गरेमा उपलब्ध गराउन समेत आदेशमै उल्लेख छ । 
मुद्दाका सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीले पक्ष वा विपक्षमा हुनेगरी कुनै पनि विचार सञ्चार माध्यममा व्यक्त गर्न पाउने छैनन् । यस्तो टिप्पणी नहुनेमा कानुन व्यवसायीसँग अदालत विश्वस्त रहेको आदेशमा उल्लेख छ। सञ्चार माध्यमको हकमा पनि विचाराधीन विषयलाई प्रभाव नपार्ने गरी सूचना सम्प्रेषणको अपेक्षा अदालतले गरेको छ । 
अदालते शीघ्र रुपमा मुद्दा टुंग्याउन र शर्त बन्देज नमाने थुनामै राखेर सुरु अदालतमा मुद्दाको किनारा हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ। 
शर्त उल्लेख गरेको तथ्यसहितको निवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दिएमा धरौटीको आदेश रद्द हुनेछ ।